मेवात क्षेत्र के विद्यालयों में नहीं होने देंगे खाद्य और निर्माण की गुणवत्ता से समझौता - शिक्षा राज्य मंत्री!

डिजिटल डेस्क | मेवात क्षेत्र के विद्यालयों में नहीं होने देंगे खाद्य और निर्माण की गुणवत्ता से समझौता - शिक्षा राज्य मंत्री। शिक्षा राज्य मंत्री श्री गोविंद सिंह डोटासरा ने शुक्रवार को विधानसभा में बताया कि मेवात क्षेत्र में बालिका शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने में कोई भी समझौता नहीं किया जायेगा। राज्य सरकार की मंशा है कि गुणवत्तापूर्ण भोजन मिलें और उनकी क्रमोन्नति के लगातार अवसर बढ़े। श्री डोटासरा ने प्रश्नकाल के दौरान विधायक श्रीमती सफिया जुबेर द्वारा पूछे गये पूरक प्रश्न के जवाब में बताया कि इन विद्यालयों में खाद्य सामग्री की गुणवत्ता में कमी ना आये, इसके लिए एक-दो दिन में ही विभाग के अधिकारियों को भेजकर जांच कराई जायेगी।

साथ ही विद्यालयों को क्रमोन्नत करने के कार्य किये जायेंगे। उन्होंने बताया कि मेवात क्षेत्र की बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय खोले गये है। राज्य सरकार की मंशा है कि बीपीएल, एससी, एसटी व मेव जाति की बालिकाओं को अच्छी पढ़ाई कराई जाये। उन्होंने कहा कि विद्यालय भवनों के निर्माण कार्य की स्वीकृति निर्धारित मापदंड के अनुसार ही दी जाती है। कई बार टेंडर बिलों के प्राइज में छूटने से पूर्व में स्वीकृत राशि में भी बचत हो जाती है, लेकिन राज्य सरकार उनके निर्माण कार्य की गुणवत्ता में कोई भी समझौता नहीं होने देगी।

उन्होंने आश्वस्त किया कि फिर भी निर्माण कार्य में गुणवत्ता से संबधित शिकायत प्राप्त होती है तो इंजीनियर्स को भेजकर जांच करा ली जायेगी। इससे पहले विधायक श्रीमती जुबेर के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में उन्होंने बताया कि समग्र शिक्षान्तर्गत राजकीय विद्यालयों (मेवात क्षेत्र के विद्यालयों सहित) में मूलभूत सुविधाओं यथा-जर्जर विद्यालयों के पुनर्निमाण, मरम्मत, कक्षा-कक्ष, कम्प्यूटर कक्ष, पुस्तकालय कक्ष एवं विज्ञान प्रयोगशाला निर्माण कार्य, गतिविधियों को स्वीकृत किये जाने का प्रावधान है। योजना के प्रावधानुसार प्रतिवर्ष शिक्षा मंत्रालय, केंद्र सरकार को वार्षिक कार्य-योजना एवं बजट के प्रस्ताव प्रेषित किये जाते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत प्रतिवर्ष निर्माण कार्यो की स्वीकृति जारी की जाती है।

स्वीकृति प्राप्त होने पर निर्माण कार्यो का संपादन किया जाता है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा बजट घोषणा वर्ष 2020-21 में ’राईट टू एजुकेशन’ के तहत राज्य में निर्धारित मापदंडों के अनुसार प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालय तक विद्यालयों का होना सुनिश्चित किया जा चुका है। इस संबंध में संभावित गैप को भरने के लिए आवश्यकतानुसार उच्च प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय खोले जाने प्रस्तावित है। शिक्षा राज्य मंत्री ने बताया कि प्रस्तावों की पालना में विभाग को प्राप्त मानदंडों के अनुकूल प्रस्तावों में रामगढ़ क्षेत्र के प्रस्ताव भी प्राप्त होने पर समग्र स्थिति का गुणावगुण के आधार पर आंकलन किया जायेगा।

फिर वित्तीय प्रावधानों के तहत विद्यालयों की क्रमोन्नति की जा सकेगी। शिक्षा राज्य मंत्री ने बताया कि समग्र शिक्षा योजनांतर्गत राजकीय विद्यालयों (मेवात क्षेत्र के विद्यालयों सहित) में जीर्ण-शीर्ण भवनों, कक्षों के पुर्ननिर्माण के कार्य स्वीकृत किये जाने के प्रावधान है। योजना के प्रावधानुसार प्रतिवर्ष शिक्षा मंत्रालय, केंद्र सरकार को वार्षिक कार्य-योजना एवं बजट के प्रस्ताव प्रेषित किये जाते हैं। उन्होंने बताया कि शिक्षा मंत्रालय, केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत प्रतिवर्ष कक्षा-कक्षों की स्वीति जारी की जाती है। स्वीकृति प्राप्त होने पर निर्माण कार्यो का संपादन किया जाता है। मेवात बालिका आवासीय विद्यालयों में बालिकाओं को भोजन एवं आवास की निःशुल्क व्यवस्था है। साथ ही मैन्यु अनुसार गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराया जाता है।