आयोजना सचिव ने प्रस्तुत किया पावर पॉइन्ट प्रजेंटेशन नीति आयोग द्वारा दी गई ग्रेडिंग का अध्ययन कर राज्य की अर्थव्यवस्था, मानव संसाधन एवं स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए कार्ययोजना तैयार करें -मुख्य सचिव!
डिजिटल डीके | आयोजना सचिव ने प्रस्तुत किया पावर पॉइन्ट प्रजेंटेशन नीति आयोग द्वारा दी गई ग्रेडिंग का अध्ययन कर राज्य की अर्थव्यवस्था, मानव संसाधन एवं स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए कार्ययोजना तैयार करें -मुख्य सचिव| मुख्य सचिव श्री निरंजन आर्य ने भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारियों से आह्वान किया कि वे भारत सरकार के नीति आयोग द्वारा राज्य के विभागों को दी गई ग्रेडिंग और रैंकिंग का अध्ययन कर राज्य की अर्थव्यवस्था, मानव संसाधन एवं स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए कार्ययोजना तैयार करें। श्री आर्य बुधवार को शासन सचिवालय में आयोजना विभाग द्वारा तैयार पावर पॉइन्ट प्रजेंटेशन बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
बैठक में विभिन्न विभागों के लगभग 70 भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारियों ने भी वेबिनार के माध्यम से भाग लिया। बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि नीति आयोग की 6 फरवरी को शासी परिषद की 6वीं बैठक तथा 20 फरवरी को प्रधानमंत्री द्वारा देश के मुख्यमंत्रियों की नीति आयोग की गवनिर्ंग काउंसिल बैठक ली गई थी। इस दौरान यह सामने आया था कि उद्योग, कृषि, आधारभूत ढांचा, शिक्षा, स्वास्थ्य पोषण तथा ई-गवनेर्ंस न केवल केन्द्र बल्कि राज्य सरकार की प्राथमिकता के भी क्षेत्र हैं। मुख्य सचिव ने अधिकारियों से कहा कि इन विशेष सेक्टरों में नीति आयोग द्वारा दी गई रैंकिंग का विशेष अध्ययन कर देखें कि हम कहाँ पर काम कर रहें हैं और हमारे विभाग में सुधार की कितनी गुंजाइश है।
’’व्हेयर वी स्टैण्ड एण्ड व्हेयर वी नीड टू गो’’ आयोजना विभाग के सचिव श्री नवीन जैन ने नीति आयोग के सुझावों और दी गई ग्रेडिंग के आधार पर पॉवर पॉइन्ट प्रजेंटेशन -’’व्हेयर वी स्टैण्ड एण्ड व्हेयर वी नीड टू गो’’ में राजस्थान में औद्योगिक परिदृश्य पर परिचर्चा के दौरान उद्योग सचिव श्री आशुतोष पेडणेकर ने बताया कि ’’वन डिस्टि्रक वन प्रोजेक्ट’’ के नीति आयोग के सुझाव के तहत सभी जिलों में कमेटी गठित कर कार्य आरम्भ कर दिया गया है। नीति आयोग द्वारा स्वास्थ्य एवं पोषण विभाग के सेक्टर के अन्तर्गत राज्य को हैल्थ इंडेक्स में दूसरा स्थान प्राप्त होने पर मुख्य सचिव ने प्रसन्नता जताई।
शिक्षा, कौशल एवं रोजगार सैक्टर पर नीति आयोग के सुझावों और राज्य को दी जाने वाली रैंकिंग पर चर्चा के दौरान कौशल एवं रोजगार , शासन सचिव श्री नीरज के पवन ने बताया कि राज्य में 229 सरकारी और 1 हजार 700 प्राइवेट आई टी आई कॉलेज हैं। नीति आयोग के सुझावों के अनुसार मापदण्डों पर खरे नहीं उतरने वाले प्राइवेट आईटीआई कॉलेजों को बंद करवाने के आदेश जारी कर दिये गये हैं। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय नीति आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार छात्राओं को आईटीआई में प्रवेश के लिये व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा।
स्कूलों महाविद्यालयों में प्रत्येक शनिवार कौशल परिचर्चा भी आयोजित की जाएगी। मुख्य सचिव ने सभी विभागीय अधिकारियों से कहा कि उन्हें देश और राज्य के संबंध में समुचित जानकारी होनी चाहिए। केन्द्रीय नीति आयोग द्वारा राज्यों के विभिन्न सेक्टरों को दी जाने वाली ग्रेडिंग के तुलनात्मक अध्ययन के बाद हमें यह चिंतन करना होगा की हमारे विभाग की गतिविधियों का देश में क्या मुल्यांकन हो रहा है। इसके साथ ही योजनाओं के क्रियान्वयन में सामुहिक प्रयासों से सुधार के प्रयास किये जाने चाहिए।
