ऑपरेशन का क्लेम ही नहीं दे रही केयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। 24 घंटे सातों दिन वर्क करने का दावा करने वाली बीमा कंपनी पूरी तरह आम लोगों को लाभ देने में पीछे है। ये आरोप पॉलिसी धारकों द्वारा लगाए जा रहे हैं। बीमा कंपनी के एजेंट, ब्रांच के अधिकारियों ने दावे व वादे तो हजार किए पर आम नागरिकों से जरूरत के वक्त दूरियाँ बनाकर रखीं। अस्पतालों में कैशलेस करने से इनकार किया जा रहा है। इलाज के बिल जब बीमा कंपनियों को दिए जाते हैं तो बीमा कंपनी के जिम्मेदार परीक्षण के नाम पर महीनों निकाल देते हैं और उसके बाद अचानक क्लेम देने से इनकार कर दिया जाता है। यह एक नहीं बल्कि अनेक पॉलिसी धारकों के साथ ऐसा बीमा कंपनियों द्वारा किया जा रहा है। यहाँ तक की अनेक मामलों में मौत के बाद भी बीमा कंपनियों द्वारा क्लेम नहीं दिया जा रहा है। पॉलिसी धारक लाख कोशिश कर ले पर उनकी बीमा कंपनी के अधिकारी सुनने तैयार नहीं हैं।

इन नंबरों पर बीमा से संबंधित समस्या बताएँ- 

इस तरह की समस्या यदि आपके साथ भी है तो आप दैनिक भास्कर के मोबाइल नंबर -9425324184, 9425357204 पर बात करके प्रमाण सहित अपनी बात रख सकते हैं। संकट की इस घड़ी में भास्कर द्वारा आपकी आवाज को खबर के माध्यम से उचित मंच तक पहुँचाने का प्रयास किया जाएगा।

बीमित 9 महीने से चक्कर काट रहा भुगतान पाने बीमा कंपनी का-

सतना नागौद निवासी उमेश अग्रवाल ने अपनी शिकायत में बताया कि उन्होंने केयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से स्वास्थ्य बीमा कराया था। बीमा कराते वक्त एजेंट व ब्रांच के अधिकारियों ने वादा किया था कि हमारी कंपनी आपको सातों दिन सुविधा देगी। प्रीमियम वे प्रतिवर्ष जमा करते आ रहे हैं। उमेश की अचानक तबियत खराब हो गई और निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती हुए। अस्पताल में इलाज के दौरान कैशलेस नहीं किया गया और कहा गया कि आपको बिल सबमिट करने पर सारा भुगतान किया जाएगा। अक्टूबर 2021 को उन्होंने इलाज के बाद सारे बिल बीमा कंपनी में सबमिट किए थे। बिल सबमिट करने बाद अधिकारियों ने उसमें अनेक क्वेरी निकालीं। बीमित ने सारे दस्तावेज सत्यापित कराकर दोबारा दिए पर आज तक उन्हें क्लेम नहीं मिला। वे 9 महीने से भुगतान पाने बीमा कंपनी के चक्कर काट रहे हैं पर बीमा अधिकारियों के द्वारा किसी भी तरह की सहायता नहीं दी जा रही है। बीमित का आरोप है कि बीमा कंपनी के जिम्मेदार जानबूझकर परेशान कर रहे हैं। प्रशासन को प्रबंधन के विरुद्ध सख्त एक्शन लेना चाहिए, जिससे आम लोगों को राहत मिल सके। वहीं कंपनी के प्रतिनिधि से संपर्क किया गया तो उनका कहना था कि मामले का परीक्षण करने के बाद नियमानुसार भुगतान किया जाएगा।