Jabalpur News: गरमाया रहा अधूरे सीवर लाइन प्रोजेक्ट का मुद्दा
- नगर निगम सदन की बैठक : विपक्ष ने किए तीखे सवाल, सत्ता पक्ष ने भी रखी अपनी बात
- लोकतंत्र के स्तंभ सम्मान योजना दादा रोहाणी के नाम पर शुरू करने का सुझाव दिया।
- वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट को लेकर दूसरे दिन भी सदन में जमकर हंगामा हुआ।
Jabalpur News: नगर निगम की बजट बैठक में मंगलवार को विपक्ष ने सीवर लाइन प्रोजेक्ट को लेकर तीखे सवाल किए। विपक्ष ने नगर सत्ता से पूछा कि सीवर लाइन प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए एक हजार करोड़ रुपए का इंतजाम कैसे होगा। इसके अलावा विपक्ष ने रिडेंसीफिकेशन स्कीम, शिक्षा उपकर और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम पर सत्ता पक्ष काे घेरने की कोशिश की। वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष ने उपलब्धियां गिनाईं। अगली बजट बैठक के लिए 28 अप्रैल की तिथि नियत की गई है।
कांग्रेस पार्षद अयोध्या तिवारी ने कहा कि शहर में 18 वर्ष पूर्व सीवर लाइन का काम शुरू किया गया था। उस समय जन्म लेने वाला बच्चा अब वयस्क हो गया है, लेकिन अभी भी सीवर प्रोजेक्ट शैशव अवस्था में है। फ्लाईओवर को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने आ गए। मंत्री प्रतिनिधि अभय सिंह ठाकुर ने कहा कि दूसरे पुल से लेकर रद्दी चौकी तक फ्लाईओवर की स्वीकृति पीडब्ल्यूडी मंत्री के प्रयासों से मिली है। नेता प्रतिपक्ष अमरीश मिश्रा ने विरोध करते हुए कहा कि फ्लाईओवर के लिए कांग्रेस शासनकाल में योजना तैयार कर ली गई थी, लेकिन काम नहीं हो पाया। इसको लेकर काफी देर तक हंगामा चलता रहा।
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वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट पर हंगामा
वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट को लेकर दूसरे दिन भी सदन में जमकर हंगामा हुआ। नेता प्रतिपक्ष अमरीश मिश्रा ने कहा कि कठौंदा स्थित प्लांट पर एक निजी कंपनी ने नोटिस चस्पा कर दिया है। नगर निगम ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में पक्ष ही प्रस्तुत नहीं किया। इस पर महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने स्पष्ट किया कि प्लांट की जमीन एस्सल कंपनी को पीपीपी मॉडल पर दी गई है। जमीन को न तो गिरवी रखा गया है, न ही कोई बेच सकता है। विपक्ष अधूरी और तथ्यहीन जानकारी के आधार पर भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि शहर में जलसंकट में कमी आई है। टैंकर शाखा में 10 नए ट्रक माउंटेड 4 हजार लीटर क्षमता वाले शामिल हुए हैं। बारिश के दौरान जलप्लावन रोकने के लिए अभी से बड़े और मझौले नालों की सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। महापौर ने कहा कि नगर निगम में विकास कार्य के लिए धन की कमी नहीं है। पिछले 45 दिनों में 115 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। वर्तमान में निगम कोष में 150 करोड़ रुपए हैं।
सलाहकार परिषद का गठन होगा- निगमाध्यक्ष ने महापौर एवं निगमाध्यक्ष सलाहकार परिषद का गठन करने का प्रस्ताव रखा। इसमें विषय-विशेषज्ञों, पत्रकार, साहित्यकार, अधिवक्ता, शिक्षाविद, सीए, वरिष्ठ राजनेता को शामिल किया जाएगा। महापौर ने प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। लोकतंत्र के स्तंभ सम्मान योजना दादा रोहाणी के नाम पर शुरू करने का सुझाव दिया।
अवैध है कांग्रेस कार्यालय- एमआईसी सदस्य डॉ. सुभाष तिवारी ने कहा कि रानीताल स्थित भाजपा कार्यालय का निर्माण नियम और कानून से किया गया है। नेपियर टाउन स्थित कांग्रेस कार्यालय का निर्माण अवैध है। कांग्रेस कार्यालय पर निगम का टैक्स भी बकाया है। कांग्रेस कार्यालय को कुर्क करने निगम तीन बार नोटिस दे चुका है। भाजपा पार्षद महेश राजपूत, कमलेश अग्रवाल, अर्चना सिसोदिया, प्रिया तिवारी और मधुबाला राजपूत ने कहा कि 1800 करोड़ के बजट से शहर विकास को पंख लगेंगे। पार्षद दिनेश तामसेतवार शंकरशाह वार्ड में जलसंकट और पार्षद अख्तर अंसारी ने कचरा गाड़ी का मुद्दा उठाया।
