Jabalpur News: रिंग रोड निर्माण की आड़ में धड़ल्ले से चल रहा अवैध उत्खनन, जिम्मेदार मौन
- ग्रामीणों की सूचना पर पहुँची वन विभाग की टीम, तब हुआ खुलासा
- टीम मौके पर पहुँची तो पता चला कि उक्त जमीन राजस्व विभाग की है।
- जेसीबी और डम्पर को दूसरी जगह काम करने का हवाला देकर ले जाया गया।
Jabalpur News: जिले के ग्रामीण इलाकों से लगी जमीनों पर चल रहे रिंग रोड निर्माण कार्य की आड़ में कई जगहों पर धड़ल्ले से रेत, मुरुम, मिट्टी समेत कई तरह के खनिज पदार्थों का अवैध उत्खनन किया जा रहा है। इस बात का खुलासा गुरुवार को पनागर ग्राम पंचायत के ग्राम कुसी-मटामर के बीच हुई एक कार्रवाई के दौरान हुआ।
सूत्रों के अनुसार गुरुवार की सुबह वन विभाग की टीम को ग्रामीणों से सूचना मिली थी कि कुसी और मटामर गाँव के बीच फॉरेस्ट लैंड पर मुरुम व भसुआ मिट्टी की खुदाई के लिए जेसीबी से कई डम्पर व ट्रैक्टर-ट्रॉलियों से परिवहन हो रहा है। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुँची और खुदाई का काम रुकवाया गया।
लेकिन निरीक्षण के बाद पता चला कि उक्त जमीन राजस्व विभाग की है। इसी दौरान चार-पाँच युवक पहुँचे जिन्होंने ये कहते हुए टीम को गुमराह किया कि वे लोग रिंग रोड निर्माण कार्य के लिए खुदाई कर रहे हैं। गहमागहमी के बीच कुछ ग्रामीण भी पहुँच गए। इसी बीच जेसीबी और डम्पर को दूसरी जगह काम करने का हवाला देकर ले जाया गया।
सूत्रों के अनुसार वन विभाग की टीम ने जब प्रशासनिक स्तर पर पतासाजी की तो जानकारी मिली कि कुसी और मटामर के आसपास रिंग रोड या किसी भी शासकीय कार्य के लिए खुदाई का काम नहीं चल रहा है। सूत्रों के अनुसार सच्चाई उजागर होने के बाद उक्त युवक भाग निकले जबकि एक मुरुम से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली को रोक लिया गया। ग्रामीणों के अनुसार उक्त ट्रैक्टर के चालक ने खुद का नाम कमल बताया था, लेकिन बाद में उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई ये किसी को भी नहीं पता।
निष्पक्षता से होनी चाहिए जाँच
ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि अवैध खनन करने वाले लंबे समय से फॉरेस्ट व राजस्व की जमीनों पर अवैध उत्खनन कर रहे हैं। जिसको लेकर समय-समय पर पुलिस-प्रशासनिक स्तर पर शिकायतें भी की गई हैं। लेकिन छुटपुट कार्रवाइयाँ करके मामले में लीपापोती कर दी जाती है। इसलिए इस घटना के बाद प्रशासन को निष्पक्षता के साथ ठोस कार्रवाई करनी चाहिए।
कुसी-मटामर के बीच फॉरेस्ट लैंड पर अवैध खुदाई की सूचना मिली थी, टीम मौके पर पहुँची तो पता चला कि उक्त जमीन राजस्व विभाग की है।
- ऋषि मिश्र, डीएफओ
