Jabalpur News: आरटीओ के इंटरनेट कनेक्शन में उलझे 6 हजार ड्राइविंग लाइसेंस
- स्मार्ट चिप कंपनी ने अपना काम समेटा, नतीजा हजारों लोगों को लाइसेंस कार्ड नहीं मिल सके
- परिवहन विभाग से आवेदक के मोबाइल पर इसके लिए एक लिंक भेजी जाएगी।
- नई व्यवस्था के तहत लोग इन दस्तावेजों को आधार कार्ड की तरह ही ऑनलाइन प्राप्त कर सकेंगे।
Jabalpur News: रीजनल ट्रांसपाेर्ट ऑफिस में आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे कामों के लिए जाने वाले उपभोक्ता बीते 15 दिन से बेहद परेशान हैं। आरटीओ में स्मार्ट चिप कंपनी के द्वारा वर्क बंद कर दिए जाने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी जैसे काम नहीं हो पा रहे, क्योंकि विभाग के पास अपना कोई नेट कनेक्शन ही नहीं है।
यह काम स्मार्ट चिप कंपनी करती थी जिसने काम बंद किया तो परिवहन विभाग अपंग हो चला है। अधिकारियाें ने नए इंटरनेट कनेक्शन के लिए मुख्यालय को पत्र भी लिखा, लेकिन मुख्यालय की ओर से अब तक इसका कोई जवाब नहीं आया, जिस कारण लगातार लम्बित कामों की संख्या बढ़ती जा रही है।
जानकारी के अनुसार अभी कम से कम 6 हजार ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी नेट कनेक्शन न होने से फँसे हुए हैं। इसके लिए त्योहारों के बीच लोग आरटीओ के चक्कर लगा रहे हैं। नेट कनेक्शन के लिए अधिकारियों ने वैकल्पिक व्यवस्था का दावा किया पर इससे कोई लाभ नहीं हो पा रहा है। उपभोक्ता मंगलवार को भी बड़ी संख्या में कार्यालय से निराश लौट गए।
अब नई व्यवस्था कुछ ऐसी होगी
मध्य प्रदेश के परिवहन विभाग ने स्मार्ट चिप कंपनी का करार खत्म होने के बाद एक अहम फैसला लेते हुए ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन रजिस्ट्रेशन कार्ड को डिजिटल फॉर्म में जारी करने का फैसला किया है। इस नई व्यवस्था के तहत लोग इन दस्तावेजों को आधार कार्ड की तरह ही ऑनलाइन प्राप्त कर सकेंगे।
बताया जा रहा है कि नई प्रक्रिया के तहत अब लोग खुद या अपने नजदीकी ई-मित्र पर जाकर लाइसेंस और आरसी के लिए आवेदन कर सकेंगे। भुगतान भी ऑनलाइन किया जाएगा। इसके बाद आरटीओ में लाइसेंस और आरसी की प्रक्रिया पूूरी की जाएगी। परिवहन विभाग से आवेदक के मोबाइल पर इसके लिए एक लिंक भेजी जाएगी।
फिलहाल उपभोक्ता चक्कर लगा रहे
लोगों का कहना है कि परिवहन विभाग नई ई-तकनीक लागू करे लेकिन उसके पहले पूरी तरह से पुराने तरीकों से जो आवेदन कर चुके हैं, ऐसे लोगों को आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस दिलाने की व्यवस्था करे। परिवहन विभाग हमेशा नई व्यवस्था लागू तो करता है पर इससे उपभोक्ताओं को किसी विशेष तरह की राहत नहीं मिल पाती।
