Jabalpur News: हजार-12 साै वर्गफीट के मामलों को वरीयता दें एसडीएम और तहसीलदार
- धारणाधिकार, सीएम हेल्पलाइन और धान पंजीयन पर कलेक्टर ने दिए आवश्यक निर्देश
- कलेक्टर दीपक सक्सेना ने बैठक के दौरान कहा कि सभी एसडीएम धान पंजीयन की निगरानी करें।
- धारणाधिकार पट्टों की दिशा में भी कार्य करें और गरीब वर्गों को प्राथमिकता दें।
Jabalpur News: सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों को गंभीरता से लिया जाए और उनका निराकरण शीघ्रता से हो। सभी तहसीलदार इस दिशा में प्राथमिकता से कार्य करें और सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों की पेंडेंसी कम कर जिले की रैंकिंग सुधारें। धारणाधिकार पट्टों की दिशा में भी कार्य करें और गरीब वर्गों को प्राथमिकता दें।
1000-1200 वर्गफीट के मामलों को पहले सुलझाया जाए। प्रतिदिन प्रत्येक तहसील से कितने धारणाधिकार के प्रकरण निराकृत हुए इसकी जानकारी अलग से दी जाए। उपरोक्त निर्देश कलेक्टर दीपक सक्सेना ने बुधवार को सभी एसडीएम की बैठक में दिए। कलेक्टर दीपक सक्सेना ने बैठक के दौरान कहा कि सभी एसडीएम धान पंजीयन की निगरानी करें।
कहीं भी गड़बड़ी की आशंका हो तो त्वरित कार्रवाई करें। कलेक्टर ने कहा कि अक्टूबर की 5-6 तारीख को तहसील स्तर पर आयोजित किए जाने वाले राजस्व शिविर में राजस्व प्रकरणों का निराकरण करें। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सभी पात्र किसानों की ई-केवायसी और आधार लिंकिंग कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश भी दिए। बैठक में अपर कलेक्टर श्रीमती मिशा सिंह और नाथूराम गोंड मौजूद थे।
वेयर हाउस व गोदामों की वरीयता सूची जारी-कलेक्टर ने बुधवार को वेयर हाउस संचालकों की बैठक लेकर ब्लैक लिस्टेड वेयर हाउस के संबंध में विस्तृत रूप से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने वेयर हाउस संचालकों से गड़बड़ी का कारण भी जाना।
कुछ वेयर हाउस संचालकों के तथ्य सही समझ में आने पर उन्होंने खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में धान भंडारण के लिए उन्हें उपयुक्त समझा। इस दौरान जिला प्रबंधक मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक काॅर्पोरेशन द्वारा वेयर हाउस व गोदामों की वरीयता सूची भी जारी की गई।
कलेक्टर ने कहा कि उक्त सूची के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो, वे अपनी आपत्ति 30 सितंबर तक जिला आपूर्ति नियंत्रक या जिला प्रबंधक वेयर हाउस कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं।
