Jabalpur News: बाबुओं की बहानेबाजी नहीं चलेगी, फाइल स्क्रीन पर चलते हुए दिखेगी
- संभागायुक्त, जिला पंचायत और ई-गवर्नेंस कार्यालय में ई-ऑफिस प्रणाली जल्द लागू होगी
- कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा
- यह हाईटेक व्यवस्था बस कुछ ही दिनों में लागू होने वाली है जिसे ई-ऑफिस नाम दिया गया है।
Jabalpur News: जल्द ही जनता के कार्य रुकेंगे नहीं बल्कि फाइल कबसे किसके पास अटकी हुई है यह बस एक क्लिक में पता चल जाएगा। ऐसे में वरिष्ठ अधिकारी तत्काल सम्बंधित काे निर्देश दे सकेंगे। अधिकारियों को भी एक लाभ यह रहेगा कि वे जहां हैं वहीं से फाइल को देख सकेंगे और वहीं से फाइल को आगे भी बढ़ा सकेंगे। रही बात हर सरकारी दफ्तर में फाइल गुमने की तो वो गुजरे जमाने की बात हो जाएगी।
यह हाईटेक व्यवस्था बस कुछ ही दिनों में लागू होने वाली है जिसे ई-ऑफिस नाम दिया गया है। सबसे पहले इसे संभागायुक्त कार्यालय, जिला पंचायत और ई-गवर्नेंस कार्यालय में लागू किया जाएगा। इसके लिए कर्मचारियों को ई-दक्ष केन्द्र जबलपुर तहसील कार्यालय में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अधिकारियों की कोशिश है कि पहले प्रमुख कार्यालयों को पूरी तरह ई-ऑफिस से अटैच कर दिया जाए और उसके बाद कार्यालयों से सम्बंधित अन्य विभागों को इस व्यवस्था से जोड़ा जाए। ट्रेनिंग के साथ ही सभी विभागों के एम्प्लाई डाटाबेस बनाए जा रहे हैं और शासकीय ई-मेल आईडी क्रिएट की जा रही है।
पूरी तरह से पारदर्शी होगी व्यवस्था
ई-आॅफिस व्यवस्था लागू होने से सरकारी कामकाज काफी हद तक पारदर्शी हो जाएगा। किस दिन फाइल तैयार हुई, किस अधिकारी के पास कब भेजी गई और वहां कितने दिनों तक रही, इसका पूरा रिकाॅर्ड जनरेट होगा। अधिकारी यदि फील्ड में है तो वहीं से देख सकते हैं और फाइल को मूव कर सकते हैं। फाइलों का रिकाॅर्ड हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएगा जिससे फाइल गुमने या चोरी होने की घटनाएं अपने आप बंद हो जाएंगी। आने वाले समय में लोगों को इससे राहत मिलेगी।
फाइलों का ढेर भी हट जाएगा
वर्तमान में जिस भी सरकारी विभाग में जाओ वहां फाइलों का ढेर नजर आता है। ई-ऑफिस व्यवस्था लागू होने से ये ढेर गायब हो जाएंगे और अधिकारियों, कर्मचारियों और मिलने वाले लोगों के लिए पर्याप्त जगह हो जाएगी। यही कारण है कि कर्मचारियों को दो चरणों में ट्रेनिंग दी जा रही है और कोशिश की जा रही है कि वे जल्दी ही पत्र जारी करना, सेव करना और फाइल बनाना आदि सीख सकें।
15 मार्च तक लागू करने की योजना
ई-ऑफिस प्रणाली सरकारी विभागों के लिए तो बेहद काम की है, साथ ही आम जनता के लिए भी यह लाभदायक सिद्ध होगी। हमारी कोशिश है कि यह पारदर्शी व्यवस्था 15 मार्च तक लागू हो जाए। पहले बड़े कार्यालयों को इससे जोड़ा जा रहा है, उसके बाद सहायक विभागों को जोड़ दिया जाएगा।
- अभिषेक गहलोत, सीईओ जिला पंचायत