जबलपुर: बिजली कंपनियों को फिर से दायर करनी पड़ेगी याचिका

डिजिटल डेस्क,जबलपुर| बिजली कंपनियों ने टाइम ऑफ डे (टीओडी) टैरिफ का प्रस्ताव विद्युत नियामक आयोग को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया है लेकिन इस प्रस्ताव के साथ वार्षिक राजस्व आवश्यकता में होने वाले बदलाव की विस्तृत जानकारियाँ प्रस्तुत नहीं की हैं, इसलिए यदि टीओडी टैरिफ का अनुमोदन होगा तो बिजली कंपनियों को पुनः संशोधित याचिका प्रस्तुत करनी पड़ेगी। इसके लिए नियामक आयोग को भी निर्देश देना होगा।

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इसके मद्देनजर नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने वर्तमान में जारी दर निर्धारण प्रक्रिया पर प्रश्नचिन्ह लगाया है तथा आपत्ति आयोग को प्रस्तुत की है। मंच के डॉ. पीजी नाजपांडे ने बताया कि सस्ती सौर तथा वायु ऊर्जा के अधिक से अधिक उपयोग से बिजली खरीदी लागत घटाने के उद्देश्य से यह टीओडी टैरिफ प्रस्तावित किया गया है। ऐसी सस्ती बिजली खरीदी से याचिका में दर्शायी गई वर्तमान विद्युत क्रय लागत 41491 करोड़ में बदलाव आयेगा।

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जिसके फलस्वरूप वित्तीय वर्ष 2024-25 के प्रस्तावित राजस्व अंतर 2046 करोड़ में भी बदलाव आयेगा। वर्तमान में बिजली सप्लाई रेट 7.16 रुपए प्रति यूनिट से बिजली खरीदी रेट 40 प्रतिशत से भी ज्यादा है। टीओडी टैरिफ के लिए आवश्यक सस्ती सौर तथा वायु ऊर्जा खरीदी से बिजली खरीदी रेट तथा बिजली सप्लाई रेट में भी बदलाव होगा। मंच के रजत भार्गव, एड. वेदप्रकाश अधौलिया ने बताया कि बिजली कंपनियों की याचिका पर आपत्तियाँ दायर करने की अंतिम तारीख 22 जनवरी है।