जबलपुर: 3 एक्सटेंशन के बाद भी नहीं बन पाया 86 करोड़ का कन्वेंशन सेंटर
- स्मार्ट सिटी के अधिकारियों की लापरवाही : पाँच साल से चल रहा काम, 2022 तक तय की गई थी टाइम लिमिट
- निर्माण एजेन्सी को निर्देश दिए गए हैं कि नेताजी सुभाषचंद्र बोस कन्वेंशन सेंटर का काम तेजी से पूरा किया जाए
- वरिष्ठ अधिकारी कई बार काम पूरा करने का निर्देश दे चुके हैं।
डिजिटल डेस्क,जबलपुर। स्मार्ट सिटी द्वारा 86 करोड़ रुपए की लागत से घंटाघर के समीप बनाया जा रहा नेताजी सुभाषचंद्र बोस कन्वेंशन सेंटर 5 साल बाद भी बनकर तैयार नहीं हो पाया है। इस दौरान कन्वेंशन सेंटर को तीन बार एक्सटेंशन मिल चुका है, स्मार्ट सिटी के अधिकारियों की लापरवाही के कारण काम पूरा नहीं हो पा रहा है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार मार्च 2019 में घंटाघर के समीप कन्वेंशन सेंटर का काम शुरू किया गया था। यहाँ पर एक बड़ा प्रेक्षागृह, दो छोटे हॉल और होटल ब्लॉक बनाया जाना था। कन्वेंशन सेंटर का काम पूरा करने की समयावधि तीन वर्ष तय की गई थी, लेकिन काम समय पर पूरा नहीं हो पाया।
वरिष्ठ अधिकारी कई बार काम पूरा करने का निर्देश दे चुके हैं। इसके बाद भी काम में तेजी नहीं लाई जा रही है। इसका खामियाजा शहर के आम नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है।
अधिकारी नहीं करते मॉनिटरिंग
स्मार्ट सिटी का कोई भी प्रोजेक्ट तय समय-सीमा में पूरा नहीं हो पाया है। हर प्रोजेक्ट को एक्सटेंशन दिया गया। जानकारों का कहना है कि स्मार्ट सिटी के अधिकारी प्रोजेक्टों की मॉनिटरिंग नहीं करते हैं। इससे ठेकेदारों को मनमानी करने की खुली छूट मिल जाती है।
एक्सटेंशन मिलता रहा, काम नहीं हुआ
जानकारों का कहना है कि कन्वेंशन सेंटर को पहले मार्च 2022 में एक साल के लिए एक्सटेंशन मिला। इसके बाद दोबारा मार्च 2023 में 6 महीने के लिए एक्सटेंशन मिला। तीसरी बार अक्टूबर 2023 में काम पूरा करने के लिए 6 महीने का समय दिया गया। इसके बाद भी अभी तक काम पूरा नहीं हो पाया।
अब जून में काम पूरा करने का टारगेट
स्मार्ट सिटी के अधिकारियों का कहना है कि जून 2024 में कन्वेंशन सेंटर का काम पूरा कर लिया जाएगा। जून माह में कन्वेंशन सेंटर के संचालन और संधारण के लिए निविदा जारी कर दी जाएगी। एजेन्सी तय होते ही कन्वेंशन सेंटर को आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा।
निर्माण एजेन्सी को निर्देश दिए गए हैं कि नेताजी सुभाषचंद्र बोस कन्वेंशन सेंटर का काम तेजी से पूरा किया जाए। काम पूरा करने के लिए जून 2024 तक का टारगेट रखा गया है।
रवि राव, प्रशासनिक अधिकारी, स्मार्ट सिटी
