जबलपुर: यूनिपोल एजेन्सियों पर 1.5 करोड़ बकाया, ननि नहीं कर रहा कार्रवाई
- 55 एजेन्सियों पर पुराना भी बकाया है 10.37 करोड़, पाँच साल में भी नहीं कर पाए वसूल
- चालू वित्तीय वर्ष में जिन एजेन्सियों पर बकाया है, उनसे वसूली की कार्रवाई चल रही है।
- होर्डिंग एजेन्सियों पर पुराने बकाया का मामला न्यायालय में विचाराधीन है।
डिजिटल डेस्क,जबलपुर। नगर निगम छोटे करदाताओं से टैक्स वसूली के लिए कुर्की, तालाबंदी और बैंक खाते सीज करने की कार्रवाई कर रहा है, लेकिन यूनिपोल एजेन्सियों पर चालू वित्तीय वर्ष के 1.5 करोड़ रुपए बकाया हैं।
उनके खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की जा रही है। चौंकाने वाली बात यह है कि शहर की 55 होर्डिंग और यूनिपोल एजेन्सियों पर पुराना 10.37 करोड़ रुपए भी बकाया है।
नगर निगम के अधिकारी उनसे पाँच साल में भी वसूली नहीं कर पाए हैं। मामला न्यायालय में विचाराधीन होने की बात कहकर वसूली को टाला जा रहा है। जानकारों का कहना है कि यूनिपोल एजेन्सियाँ शहर की प्राइम लोकेशन में यूनिपोल लगाकर जमकर कमाई कर रही हैं।
वर्तमान में नगर निगम आर्थिक संकट से जूझ रहा है। शहर में विकास कार्य पूरी तरह से ठप हो चुके हैं। इसके बाद भी यूनिपोल एजेन्सियों से 1.5 करोड़ रुपए की वसूली नहीं की जा रही है।
वहीं दूसरी तरफ 50 हजार रुपए तक के छोटे बकायादारों पर नगर निगम के अधिकारी सख्ती कर रहे हैं। नगर निगम के कर्मचारी रोजाना करदाताओं के घर पहुँच रहे हैं।
होर्डिंग एजेन्सियों पर पुराने बकाया का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। चालू वित्तीय वर्ष में जिन एजेन्सियों पर बकाया है, उनसे वसूली की कार्रवाई चल रही है।
-भूपेन्द्र सिंह, प्रभारी होर्डिंग्स/यूनिपोल, नगर निगम
ये हैं पुराने बकायादार
नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार 55 एजेन्सियों पर पुराना बकाया है। इनमें प्रमुख रूप से बड़े बकायादारों में सागरदीप से 1 करोड़ 4 हजार रुपए, एसएस एडवरटाइजिंग से 1 करोड़ 85 लाख, आरके एडवरटाइजिंग से 1 करोड़ 4 हजार रुपए, एसएस कम्युनिकेशन से 23 लाख 55 हजार रुपए की वसूली की जानी है।
प्रमुख सचिव के आदेश की भी परवाह नहीं
नगर निगम के अधिकारी नगरीय प्रशासन विभाग के तत्कालीन प्रमुख सचिव के आदेश की भी परवाह नहीं कर रहे हैं। चार साल पहले नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव संजय दुबे ने आदेश दिया था कि होर्डिंग और यूनिपोल एजेन्सियों से सख्ती से वसूली की जाए। उन्होंने वसूली के लिए कुर्की करने का भी आदेश दिया था। इसके बाद भी कार्रवाई नहीं की गई।
