13,470 छात्राओं को मिलनी हैं साइकिलें, एक को भी हरी झण्डी नहीं

डिजिटल डेस्क, जबलपुर।

साइकिल उन छात्रों के लिए बेहद मायने रखती है जो आज भी कई किमी दूर से पैदल चलकर स्कूल पहुँच रहे हैं। दूसरी तरफ अफसोस जनक पहलू यह है कि जिले में साइकिल वितरण के लिए 1 फीसदी प्रकरण भी स्वीकृत नहीं हो सके हैं। यही वजह है कि जब लोक शिक्षण संचालनालय के अपर संचालक ने जबलपुर की हकीकत देखी तो वे हैरान हो गए। आनन-फानन में जबलपुर सहित चार जिला परियोजना समन्वयकों (डीपीसी) को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया गया है।

अपर संचालक डॉ. रामकुमार स्वर्णकार ने पूछा कि जब शैक्षणिक सत्र 2023-24 में साइकिल वितरण के लिए 31 जुलाई तक की समय सीमा निर्धारित की गई थी, तो अब तक जबलपुर में टाइम लिमिट का ध्यान क्यों नहीं रखा गया। जानकारी के अनुसार कक्षा छठवीं के लिए 5,158 तथा 9वीं के लिए 8,312 छात्रों काे चिन्हित किया गया है, लेकिन एक को भी प्रशासनिक स्वीकृति नहीं दी जा सकी है, जबकि 17 अगस्त को मुख्यमंत्री द्वारा छात्राओं के बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर किए जाने हैं। टारगेट के हिसाब से जबलपुर की परफाॅर्मेंस बेहद निम्न है। यही वजह है कि जबलपुर में बरती गई लापरवाही पर जिला परियोजना समन्वयक को नोटिस जारी करते हुए जवाब माँगा है।

घटिया परफाॅर्मेंस पर अपर संचालक ने हैरानी जताई, डीपीसी को जारी किए नोटिस

न फटकार का असर न निर्देशों की फिक्र

शिक्षा विभाग का कहना रहा कि नियमित माॅनिटरिंग एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दिए गए निर्देशों के बाद भी कार्य पूर्ण नहीं किया गया। दिशा-निर्देशों के प्रति लापरवाही बरती गई। शिक्षा विभाग ने यह भी कहा कि अगले तीन दिन के भीतर निःशुल्क साइकिल वितरण योजना में साइकिलों की स्वीकृति का काम पूरा किया जाए।

एक हफ्ते में देना होगा जवाब

अपर संचालक के नोटिस का जवाब परियोजना समन्वयक को एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करना है। जबलपुर के साथ ही सिवनी, मंडला और डिंडौरी के डीपीसी को भी नोटिस थमाए गए हैं। जानकारों का कहना है कि समय सीमा में जवाब न देने पर उच्च स्तर पर एक वेतनवृद्धि रोकने का प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालय को भेजा जा सकता है।