संगोष्ठी: देश भर में 200 से अधिक रोपवे परियोजनाएं की जायेंगी विकसित - नितीन गडकरी

  • रोपवे पर आयोजित एक संगोष्ठी में बोले
  • देश में रोपवे नेटवर्क विकसित करने पर जोर
  • रोपवे उद्योग में बदलाव लाने के प्रयास

Bhaskar Hindi
Update: 2024-01-23 14:26 GMT

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली । केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितीन गडकरी ने कहा है कि राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम (पर्वतमाला परियोजना) के तहत आने वाले पांच वर्षों में 1.25 लाख करोड़ रुपये की लागत से 200 से अधिक रोपवे परियोजनाओं की पहचान की गई है।

केंद्रीय मंत्री गडकरी ने मंगलवार को यहां रोपवे पर आयोजित एक संगोष्ठी में कहा कि हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता समग्र परियोजना लागत को कम करके रोपवे को आर्थिक रुप से व्यवहार्य बनाना और देश में रोपवे नेटवर्क विकसित करने के लिए सार्वजनिक निजी भागादारी को प्रोत्साहित करना है। उन्होंने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यटन को सुविधाजनक बनाने के अलावा शहरी सार्वजनिक परिवहन और रोजगार सृजन पर सकारात्मक प्रभाव डालने की अपार संभावनाएं हैं।

गडकरी ने कहा कि हमारी प्राथमिकता मौजूदा नीतियों और संहिता का मानकीकरण करना और मेक इन इंडिया पहल के तहत रोपवे घटकों विनिर्माण को प्रोत्साहित करके रोपवे उद्योग में बदलाव लाना है। उन्होंने कहा कि रोपवे के विकास के लिए प्राइवेट प्लेयर्स को अधिक आकर्षित करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों के तहत प्रदान की जाने वाली 40 प्रतिशत सहायता के मुकाबले हाइब्रिड वार्षिकी मोड (रोपवे के लिए एचएएम) के तहत 60 प्रतिशत निर्माण सहायता प्रदान की जाती है।

250 पैक्स के अध्यक्ष विशेष अतिथि के रूप में गणतंत्र दिवस परेड के साक्षी बनेंगे

देशभर से करीब 250 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों(पैक्स) के अध्यक्ष और उनके परिजन विशेष अतिथि के रूप में इस बार कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड 2024 के साक्षी बनेंगे। रक्षा मंत्रालय के सहयोग से सहकारिता मंत्रालय भी गणतंत्र दिवस परेड में विशेष अतिथियों की मेजबानी कर रहा है।

सहकार से समृद्धि की परिकल्पना को साकार करने के सहकारिता मंत्रालय ने बहुत कम समय में 54 से अधिक महत्वपूर्ण पहल की हैं। इसमें पैक्स को कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है। मंत्रालय के मुताबिक 2516 करोड़ रूपये की कुल लागत के साथ 63,000 पैक्स को कम्यूटरीकृत किया जा रहा है। अब तक 28 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के 12 हजार से अधिक पैक्स को कम्प्यूटरीकृत किया जा चुका है और वे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा विकसित एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर पर ऑनबोर्ड किए जा चुके है। राजधानी दिल्ली की यात्रा के दौरान पैक्स के अध्यक्ष 25 जनवरी को सहकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा के साथ मुलाकात करेंगे। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड देखने के बाद शाम को वे भारत पर्व में शामिल होंगे।

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