प्रगतिशील कृषि पद्धतियां, रिकॉर्ड उत्पादन के साथ तोमर के काम की हो रही सराहना
सर्वे प्रगतिशील कृषि पद्धतियां, रिकॉर्ड उत्पादन के साथ तोमर के काम की हो रही सराहना
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, जिन्होंने 2019 से कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का नेतृत्व किया है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में 6.83 के स्कोर के साथ शानदार प्रदर्शन करने वाले मंत्रियों में अपनी जगह बनाई है। आईएएनएस सीवोटर सर्वे ने यह जानकारी दी है।
एनडीए के मतदाताओं ने उन्हें 10 में से 6.83 अंक देकर 11वें स्थान पर रखा, वहीं विपक्षी मतदाताओं ने तोमर को 10 में से 5.54 देकर उन्हें 15 में से 14वें स्थान पर पहुंचा दिया।
टॉप 15 मंत्रियों में अपनी जगह बनाने का कारण, किसान सम्मान निधि के समय पर वितरण के साथ रिकॉर्ड अनाज उत्पादन है, जो किसानों को किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये का प्रत्यक्ष हस्तांतरण प्रदान करता है। गेहूं/चावल या निर्दिष्ट अनाज की खरीद के लिए एमएसपी के खिलाफ समान हस्तांतरण; मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना; प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना; और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कारण उन्होंने अपने काम का लौहा मनवाया।
आईएएनएस-सीवोटर सर्वेक्षण से पता चलता है कि सामाजिक समूहों के बीच, तोमर उन लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय हैं, जिन्होंने औपचारिक शिक्षा नहीं ली है।
वह 10 में से 7.24 के स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर हैं। जड़ों से जुड़ाव, खेती के बारे में जानकारी रखने वाले और हर मौके पर अपनी सरकार की योजना के बारे में बात करने से तोमर को किसान मित्र के रूप में जाना जाता है।
तोमर उन योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू करने में सक्षम रहे हैं, जिन्होंने बदले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन के सपने को सुनिश्चित किया है।
केंद्रीय मंत्री ने पिछले सप्ताह घोषणा की थी कि 2021-22 के दौरान कुल उत्पादन 23.80 मिलियन टन अधिक होने का अनुमान है। हालांकि, 2021-22 के दौरान गेहूं का उत्पादन 106.41 मिलियन टन होने का अनुमान है। यह पिछले पांच वर्षों के औसत गेहूं उत्पादन 103.88 मिलियन टन से 2.53 मिलियन टन अधिक है।
उनके मंत्रालय ने मोटे अनाज/बाजरा को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया है और यह सुनिश्चित किया है कि इन अनाजों को भी किसानों को धान और गेहूं से दूर करने के लिए पर्याप्त एमएसपी की पेशकश की जाए।
केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के आठ साल पूरे होने पर यह सर्वेक्षण किया गया।
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