500 रुपये में गैस सिलेंडर देकर गहलोत ने दी महंगाई से राहत

डिजिटल डेस्क, जयपुर। ऐसे समय में जब लोग महंगाई से जूझ रहे हैं और दो वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल हो रहा है, राजस्थान सरकार ने 500 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराकर लोगों को काफी राहत दी है। राजस्थान 500 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने वाला देश का एकमात्र राज्य बन गया है

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) शुरू होने के बाद से घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत दोगुनी से अधिक हो गई है। परिणामस्वरूप, लाभार्थी परिवारों को हर महीने अपना सिलेंडर दोबारा भरवाने में कठिनाई हो रही है। लेकिन राजस्थान सरकार ने एक बहुत ही अलग मॉडल पेश किया है, जो पूरे राज्य और देश भर में चर्चा का विषय बन गया है।

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार का रसोई गैस सिलेंडर 500 रुपये में करने का बड़ा वादा था, जो हाल ही में लागू हुआ, राजस्थान में विधानसभा चुनाव से बमुश्किल छह महीने पहले। इस कदम को राज्य की महिलाओं ने खूब सराहा, जो भाजपा का समर्थन करने के लिए जानी जाती थीं, खासकर पीएमयूवाई शुरू होने के बाद लोकसभा चुनावों के दौरान।

यह देश में दी जाने वाली सबसे बड़ी रसोई गैस सब्सिडी है।

यह पहला बड़ा वादा अशोक गहलोत सरकार ने पिछले साल दिसंबर में किया था। इसके तुरंत बाद अगला कदम उठाया गया, हर परिवार को 100 यूनिट मुफ्त बिजली। फरवरी में, सरकार ने अपनी प्रमुख स्वास्थ्य योजना चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की कवरेज राशि को प्रति परिवार 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये प्रति वर्ष करने की भी घोषणा की।

“राजस्थान सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, सूचना प्रौद्योगिकी, महिला सशक्तिकरण और रोजगार सहित हर क्षेत्र में देश का एक मॉडल राज्य बन गया है। राजस्थान देश का एकमात्र राज्य है जिसने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 25 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज और 10 लाख रुपये के दुर्घटना बीमा, मुफ्त दवाओं और जांच सुविधाओं सहित कानून बनाकर स्वास्थ्य का अधिकार प्रदान किया है।

"राज्य में आईआईटी, आईआईएम, एनआईएफटी जैसे विश्व स्तरीय संस्थान खुले हैं। दुधारू पशुओं का बीमा, अन्नपूर्णा आहार किट, मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत कमजोर वर्गों को 125 दिन की रोजगार गारंटी दी जा रही है।" उन्होंने कहा, ''राज्य में हर क्षेत्र में उल्लेखनीय काम हुआ है।''

घरेलू गैस वितरक संग के प्रतिन‍िधिमंडल से बात करते हुए गहलोत ने कहा, ''हम 'राजस्थान मिशन-2030' में 1 करोड़ लोगों से सुझाव और सलाह ले रहे हैं.' उन्होंने एलपीजी गैस वितरकों से मिशन-2030 में अपने सुझाव भेजने को कहा।

कार्यक्रम में संघ के अध्यक्ष डॉ. दीपक सिंह ने गैस सिलेंडर वितरकों से संबंधित विभिन्न विषयों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। संघ के सदस्यों ने पात्र लोगों को 500 रुपये में सिलेंडर उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया।

इस बीच, सीएम ने पहले कहा, ''हम बचत और राहत के बारे में बात कर रहे हैं। यह हमारे बजट का विषय था और हम लोगों को राहत दे रहे हैं, ”मुख्यमंत्री गहलोत ने योजना शुरू करने के लिए एक कार्यक्रम में कहा। उन्होंने कहा, "यह सामाजिक सुरक्षा है, इस तरह की योजनाएं और स्वास्थ्य का अधिकार सभी देशवासियों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जाना चाहिए।"

500 रुपये की एलपीजी योजना केवल उन परिवारों के लिए है, जो राजस्थान में बीपीएल श्रेणी में हैं या केंद्र की उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी गैस सिलेंडर लेते हैं। राजस्थान सरकार ऐसे ग्राहकों को 500 रुपये में यह सिलेंडर उपलब्ध कराएगी। फिलहाल राजस्थान में आम तौर पर एक सिलेंडर 1050 रुपये के आसपास मिलता है।

अधिकारियों के अनुसार, “राजस्थान में 70 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को उज्ज्वला योजना के तहत 850 रुपये प्रति सिलेंडर की दर से सिलेंडर मिला। उज्ज्वला उपभोक्ताओं को केंद्र से 200 रुपये की सब्सिडी मिलती है। राजस्थान में बीपीएल श्रेणी में 6 लाख उपभोक्ता पंजीकृत हैं।

इस प्रकार, राजस्थान में बीपीएल श्रेणी के 6 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को सामान्य दर 1050 रुपये प्रति सिलेंडर पर गैस मिलती है। उन्हें उज्ज्वला योजना के तहत 200 रुपये की सब्सिडी भी नहीं मिलती है'' अधिकारियों ने कहा।

राजस्थान के खाद्य विभाग और केंद्र के पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल का मानना है कि राजस्थान में औसतन 3 से 4 लोगों का परिवार एक सिलेंडर का इस्तेमाल करता है. ऐसे में जब राजस्थान सरकार इन 70 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं को सस्ता सिलेंडर देगी तो इसका सीधा असर करीब 2.25 करोड़ लोगों पर पड़ेगा.

इससे पहले राज्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि सरकार उन सभी लोगों को लाभ देना चाहती है, जिन्हें उज्ज्वला के नाम पर ठगा गया है। सरकार की इस योजना से 70 लाख उपभोक्‍ताओं को लाभ मिलेगा और सरकार पर 33 सौ करोड़ रुपयों का भार पड़ेेेेगा। सरकार इस पांच सौ रुपयेे की दर से हर साल 12 सिलेंडर उपलब्‍ध कराएगी।

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