Coronavirus Lockdown: सरकार ने टाला NPR का अपडेशन, जनगणना का पहला चरण भी स्थगित

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) का अपडेशन और जनगणना 2021 के पहले चरण को स्थगित कर दिया गया है। कोरोनावायरस के चलते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की 21 दिनों के पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा के बाद ये फैसला लिया गया है। ये दोनों एक्सरसाइज 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक की जानी थी। गृह मंत्रालय (MHA) ने बुधवार को इसकी जानकारी दी।

क्या कहा MHA ने?
एक बयान में, MHA ने कहा कि जनगणना 2021 को दो चरणों में आयोजित किया जाना था- हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस को अप्रैल-सितंबर, 2020 के दौरान और 9 फरवरी से 28 फरवरी, 2021 तक जनसंख्या गणना। एनपीआर का अपडेशन भी असम को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जनगणना 2021 के पहले चरण के साथ प्रस्तावित किया गया था।

गृह मंत्रालय ने कहा कि COVID-19 के मद्देनजर केंद्र और साथ ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने हाई अलर्ट घोषित किया है और देश भर में लॉकडाउन कर दिया गया है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए, जनगणना 2021 का पहला चरण और एनपीआर का अपडेशन को आगे के आदेशों तक स्थगित कर दिया गया है।

NPR के खिलाफ कई राज्यों में प्रस्ताव पारित
पिछले हफ्ते, गृह मंत्रालय ने कहा था कि जनगणना 2021 की तैयारी और एनपीआर के अपडेशन का काम अपने चरम पर है और यह निर्धारित समय के साथ शुरू होगा। कई राज्यों में एनपीआर के खिलाफ  विधानसभाओं में प्रस्ताव पारित किए जाने के बावजूद सरकार ने इस प्रक्रिया को नहीं रोका। केरल, पश्चिम बंगाल, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और बिहार उन राज्यों में शामिल थे, जिन्होंने एनपीआर विरोधी प्रस्ताव पारित किया था।

पटनायक ने भी जताई थी आपत्ति
इस बीच, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 20 मार्च को पीएम मोदी को पत्र लिखकर आग्रह किया था कि एनपीआर अपडेशन को स्थगित कर दिया जाए। पटनायक ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम पर सरकार का समर्थन किया था, हालांकि, 2020 के एनपीआर फॉर्म में माता-पिता के जन्म की तारीख और स्थान के बारे में सवालों पर पटनायक ने आपत्ति जताई थी।