वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज होगी केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक, इन मुद्दों पर हो सकती है चर्चा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कोरोना वायरस के वैक्सीनेशन  की तैयारी और देश में चल रहे किसान आंदोलन के बीच बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक होगी। इसमें कृषि कानून जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। सूत्रों के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के उपवर्गीकरण संबंधी आयोग के कार्यकाल को बढ़ाए जाने को लेकर भी चर्चा कर सकता है।

बता दें कि पिछले वर्ष जून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ओबीसी के उपवर्गीकरण के मुद्दे की जांच के लिए आयोग के कार्यकाल को 6 महीने यानी 31 जनवरी 2021 तक बढ़ाए जाने को मंजूरी दी गई थी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कैबिनेट बैठक में आयोग के कार्यकाल को बढ़ाने के मुद्दे पर चर्चा होने की संभावना है।

इस आयोग का संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत दो अक्तूबर 2017 को गठन किया गया था। न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) जी. रोहिणी की अध्यक्षता में आयोग ने अक्तूबर 2017 में कार्य शुरू किया था। आयोग अन्य पिछड़े वर्गों का उप-वर्गीकरण करने वाले सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोगों के साथ विचार-विमर्श कर रहा है।

वहीं बैठक में किसान आंदोलन को लेकर भी चर्चा की जाना तय माना जा रहा है। बता दें कि कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े किसान 41 दिन से आंदोलन कर रहे हैं। किसानों ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने सरकार को इस बात के लिए चेताया भी है कि उनकी मांगे नहीं मानी गईं तो ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस-वे पर 7 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। कैबिनेट बैठक में इस मुद्दे पर भी चर्चा होगी।