राहत पैकेज: 15 हजार से कम वेतन वालों का ईपीएफ देगी सरकार, जानें 70 लाख कर्मचारियों को और क्या मिलेगा फायदा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। वित्तमंत्री सीतारमण ने भविष्य निधि (PF) का फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने प्रोविडेंट फंड का कॉन्ट्रिब्यूशन घटाकर कर्मचारियों की टेक होम सैलरी बढ़ाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी अगर चाहें तो अगले 3 महीने तक PF कॉन्ट्रिब्यूशन में 10 फीसदी योगदान कर सकते हैं। सामान्य तौर पर 12 फीसदी कॉन्ट्रिब्यूशन देना पड़ता है। वित्त मंत्री ने निम्न आय वर्ग के कर्मचारियों को 3 महीने तक मिलने वाली PF राहत को बढ़ाकर 6 महीने तक करने का भी ऐलान किया। यानी सरकार अगले और 3 महीने तक कर्मचारियों और कंपनी की तरफ से पीएफ का योगदान करती रहेगी। इस स्कीम के तहत सभी फर्म और कंपनियां जहां 100 से कम कर्मचारी काम करते हैं और उनकी सैलरी 15 हजार से कम है, तो उनके पीएफ का पैसा सरकार देगी। इसके सपोर्ट के लिए सरकार 70.22 लाख कर्मचारियों की मदद के लिए 2,500 करोड़ रुपए खर्च करेगी।

अगले तीन महीने तक कर्मचारियों का पीएम जमा करेगी सरकार
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि केंद्र सरकार तीन महीने के लिए व्यवसायों, कर्मचारियों की सहायता के लिए 2,500 करोड़ रुपए की ईपीएफ सहायता प्रदान करेगी। यह योजना पहले मार्च, अप्रैल और मई के वेतन महीनों के लिए प्रदान की गई थी। अब यह समर्थन जून, जुलाई और अगस्त के वेतन महीनों के लिए यानी और 3 महीने तक बढ़ाया जाएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज (पीएमजीकेपी) के तहत, वित्त मंत्री ने कहा कि नियोक्ता के 12 प्रतिशत और कर्मचारी योगदान के 12 प्रतिशत का भुगतान पात्र प्रतिष्ठानों के ईपीएफ खातों में किया गया। यह योजना 3.67 लाख प्रतिष्ठानों को 2,500 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी रिलीफ प्रदान करेगी, जिससे 72.22 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा।

वैधानिक पीएफ योगदान 12 से 10 प्रतिशत किया
इसके अलावा, मंत्री ने घोषणा की कि अगले तीन महीनों के लिए ईपीएफओ द्वारा कवर किए जाने वाले सभी प्रतिष्ठानों में नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के वैधानिक पीएफ योगदान को मौजूदा 12 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है। हालांकि, केंद्रीय और राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम नियोक्ता 12 प्रतिशत का योगदान जारी रखेंगे।

ईपीएफओ के तहत आने वाले 6.5 लाख प्रतिष्ठानों को राहत मिलेगी
लोवर ईपीएफ योगदान की योजना उन कर्मचारियों पर लागू होगी जो पीएम गरीब कल्याण पैकेज और इसके विस्तार के तहत 24 प्रतिशत ईपीएफ सहायता के लिए पात्र नहीं हैं। इस योजना से ईपीएफओ के तहत आने वाले लगभग 6.5 लाख प्रतिष्ठानों को राहत मिलने और लगभग 4.3 करोड़ कर्मचारियों को लाभ मिलने का अनुमान है। यह तीन महीनों में नियोक्ताओं और कर्मचारियों को 6,750 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी प्रदान करेगा।