पीएम-किसान स्कीम: किसानों को दिए गए 71 हजार करोड़ रुपये, 9.39 करोड़ परिवार लाभान्‍वित

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कोरोना संकट के दौरान केंद्र सरकार किसानों की हर संभव मदद में जुटी हुई है। सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के तहत अब तक 71 हजार करोड़ की राशि किसानों के खातों में जमा कर चुकी है। इस योजना से भेजी गई राशि से देश के करीब 9.39 करोड़ किसान परिवारों को लाभ हुआ है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। मंत्री तोमर ने कहा, कोविड-19 संकट के चलते प्रभावी लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर किसानों को राहत दी गई है।

#COVID19 के दौरान भी #PMKisan कार्यक्रम से बड़ी संख्‍या में किसान लाभान्‍वित हुए हैं। हमने किसानों को 24 मार्च, 2020 से लेकर अबतक 17986 करोड़ रुपए अंतरित किए हैं।

प्रारंभ से अबतक 9.39 करोड़ किसान परिवार लाभान्‍वित हुए तथा इस संबंध में 71,000 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की गई। pic.twitter.com/6ICtVX5cjc

— Narendra Singh Tomar (@nstomar) April 29, 2020

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अकेले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) स्कीम में ही पिछले 24 मार्च से अब तक करीब एक महीने में किसानों के खातों में 17,986 करोड़ रूपए जमा किए गए हैं। वहीं शुरुआत से अब तक 9.39 करोड़ किसान परिवार लाभान्वित हुए हैं। अब तक कुल 71,000 करोड़ रुपये की राशि भेजी जा चुकी है। उन्होंने कहा, किसानों की भलाई के लिए पहले कभी किसी भी सरकार ने इतने कम समय में इतनी ज्यादा राशि नहीं दी। साथ ही बताया कि जीडीपी में कृषि के योगदान के भी बढ़ने की उम्मीद है।

#PMKisan has benefited farmers immensely even during this #COVIDー19 as @AgriGoI has transferred Rs. 17986 crore to farmer since 24th March, 2020: @nstomar media briefing
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— PIB India #StayHome #StaySafe (@PIB_India) April 29, 2020

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का भी किसानों को पूरा लाभ मिला है। 2017-18 और 2018-19 में 9,214 करोड़ रुपये किसानों का प्रीमियम जमा हुआ वहीं मुआवजे के रूप में उन्हें 50,289 करोड़ रुपये का भुगतान हुआ।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना #PMFBY का पूरा लाभ किसानों को मिला...
2017-18 और 2018-19 में 9,214 करोड़ रुपये किसानों का प्रीमियम जमा हुआ वहीं मुआवजे के रूप में उन्हें 50,289 करोड़ रुपये का भुगतान हुआ... pic.twitter.com/tzMGARnH3Z

— Narendra Singh Tomar (@nstomar) April 29, 2020

कृषि मंत्री ने एक सवाल के जवाब में कहा, ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत मनरेगा के अंतर्गत लगभग 12 करोड़ जॉब कार्ड धारक देशभर में है। मनरेगा में आगामी मई, जून के लिए 20 हजार करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी गई है। बकाया राशि का शत-प्रतिशत अप्रैल के पहले सप्ताह में ही भुगतान कर दिया गया है। एक करोड़ 70 लाख से अधिक मानव दिवस सृजित हो चुके हैं। आगे के कार्यों के लिए 33 हजार करोड़ रुपए की सैद्धान्तिक स्वीकृति भी राज्यों को दे दी गई है कि वे चिंतित न हो। मनरेगा के तय 264 कार्यों में से 162 कार्य कृषि से ही संबंधित है, जिन पर करीब 66 प्रतिशत राशि खर्च हुई है।