असम सीमा पर मेघालय 7 नई चौकियां स्थापित करेगा

डिजिटल डेस्क, शिलांग। स्थानीय निवासियों और विभिन्न संगठनों की मांग पर मेघालय सरकार ने मंगलवार को असम से लगी अंतर्राज्यीय सीमा से लगे चार जिलों के सभी संवेदनशील इलाकों में सात नई पुलिस चौकियां स्थापित करने का फैसला किया है। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने कैबिनेट बैठक के बाद कहा कि मंत्रिपरिषद ने अंतर-राज्य सीमा के साथ पश्चिम खासी हिल्स, पश्चिम जयंतिया हिल्स, री भोई और पूर्वी जयंतिया हिल्स जिलों में सात पुलिस चौकियों की स्थापना को मंजूरी दी है।

उन्होंने बताया कि कैबिनेट द्वारा 14 करोड़ रुपये के अनुमानित व्यय को मंजूरी दी गई है, जिसने अंतर-राज्यीय सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए री भोई में पथरखमाह और पश्चिम खासी हिल्स में किरशाई में मौजूदा चौकियों को पूर्ण पुलिस स्टेशनों में अपग्रेड करने को भी मंजूरी दी। राज्य मंत्रिमंडल ने मंगलवार को मेघालय मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति, मेघालय पीड़ित मुआवजा योजना 2019 में संशोधन को भी मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री ने एक ट्वीट में कहा, मेघालय मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल के लिए नीति लाने वाला भारत का तीसरा राज्य है। यह नीति विशेष रूप से बच्चों, किशोरों और युवाओं के लिए मानसिक स्वास्थ्य पर उचित ध्यान सुनिश्चित करेगी।

मेघालय सरकार का सात नई सीमा चौकियों की स्थापना और दो नई सीमा चौकियों को अपग्रेड करने का निर्णय 22 नवंबर को असम-मेघालय सीमा पर हुई हिंसा और शूटिंग के आठ दिनों के बाद आया है, जिसमें पश्चिम जयंतिया हिल्स जिले के मुक्रोह गांव में मेघालय के पांच नागरिक और असम के एक वन रक्षक की भी मौत हो गई थी। असम पुलिस और वन रक्षकों ने 22 नवंबर को मुक्रोह गांव में लकड़ी ले जा रहे एक ट्रक को रोका और उसके बाद बड़ी संख्या में गांव के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस और वन रक्षकों को घेर लिया, जिससे मेघालय के पांच ग्रामीणों और असम के एक वन रक्षक की मौत हो गई।

इस बीच, असम ने मेघालय में यात्रा प्रतिबंध हटा लिया है। हिंसा के बाद, असम पुलिस द्वारा एक एडवाइजरी जारी की गई थी, जिसमें लोगों से पड़ोसी राज्य की यात्रा करने से बचने को कहा गया था। असम-मेघालय की 885 किलोमीटर लंबी अंतर्राज्यीय सीमा पर करीब 12 विवादित स्थान हैं और पहले चरण में विवादों को सुलझाने वाले दोनों राज्यों ने इस साल की शुरूआत में 6 स्थानों के बारे में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे।

(आईएएनएस)

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