जम्मू-कश्मीर में हलचल से डरा पाकिस्तान, जानें क्या है मोदी सरकार का फ्यूचर प्लान!

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर में धारा 370 हटने और केन्द्र शासित प्रदेश बनने के बाद से देश और दुनिया की नजर बनी हुई है। यहां एक बार फिर से हल चल देखने को मिल रही है। सूत्रों के अनुसार, केंद्र की मोदी सरकार भारत प्रशासित जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने को लेकर तैयारी शुरू करने जा रही है। हालांकि इसको लेकर सरकार द्वारा कोई पुष्टि नहीं की गई है। हालांकि पीएम मोदी ने 24 जून को सर्वेदलीय बैठक बुलाई है।

वहीं इन दिनों भारत सरकार ने 20 हजार जवानों को जम्मू-कश्मीर में भेजा है। ऐसा माहौल यहां पाँच अगस्त 2019 को विशेष राज्य का दर्जा खत्म करने और दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजन के बाद देखने को मिला है।

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क्या है प्लान
प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में 24 जून को अपराह्न तीन बजे होने वाल इस उच्चस्तरीय बैठक के लिए जम्मू-कश्मीर के चार पूर्व मुख्यमंत्रियों समेत 14 नेताओं को निमंत्रण भेजा गया है। इस सर्वेदलीय बैठक को लेकर कहा जा रहा है कि, नए कश्मीर के लिए पीएम का फ्यूचर प्लान बिलुकल तैयार है। माना जा रहा है कि इस बैठक में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव का रोडमैप तय किया जाएगा। 

चुनाव कर तैयारी की संभावना
जम्मू-कश्मीर में हो रही इस हलचल की खबर जैसे ही मीडिया में आई, लोगों के बीच एक बार फिर से सुगवुगाहट होने लगी है। हर कोई जानता है कि आखिर 370 हटने के करीब 2 साल बाद जम्मू कश्मीर में क्या होने वाला है? सूत्रों की मानें तो जम्मू-कश्मीर में राजनीतिक गतिरोध खत्म करने और फिर से राज्य का दर्जा बहाल करने के साथ साथ विधानसभा चुनाव कराने पर चर्चा हो सकती है।

राजनीतिक दल सहमत
कश्मीर पर चर्चा करने के लिए ज्यादातर राजनीतिक दल सहमत हो चुके हैं। वहीं, कांग्रेस का मानना है कि जम्मू और कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देना और चुनाव कराना जरूरी है, ताकि लोग दिल्ली के शासन के बजाय अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कर सकें। 

डरा हुआ है पाकिस्तान
वहीं भारत द्वारा जम्मू-कश्मीर में हजारों जवानों की तैनाती से पाकिस्तान को आशंका है कि भारत कुछ बड़ा करने वाला है और इससे भयभतीय पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस का दरवाजा भी खटखटाया है। इस हलचल को लेकर पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल को पत्र लिखा है। जिसमें कहा है कि, भारत सरकार एक बार फिर से "गैरकानूनी" तरीके से जम्मू-कश्मीर में कुछ बड़ा बदलाव करने जा रही है।

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क्या कहा भारत सरकार ने?
यही नहीं बीते दिनों पाकिस्तानी मीडिया में दावा किया गया है कि भारत सरकार जम्मू को अलग राज्य बना सकती है और कश्मीर केन्द्र शासित प्रदेश ही रहेगा। हालांकि भारत सरकार ने इसे महज एक अफवाह बताया था। वहीं सैनिकों की तैनाती पर जम्मू-कश्मीर प्रशासन की ओर से कहा गया था कि सैनिक अलग अलग राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में गए, जो अब चुनाव होने के बाद वापस जम्मू-कश्मीर आ रहे हैं।