महंगा हुआ आपके बच्चे के दूध का प्याला, दही और छाछ के भी बढ़े दाम, डेयरी कंपनियों ने महंंगे किए प्रोडक्ट

जीएसटी लगने का असर महंगा हुआ आपके बच्चे के दूध का प्याला, दही और छाछ के भी बढ़े दाम, डेयरी कंपनियों ने महंंगे किए प्रोडक्ट

Bhaskar Hindi
Update: 2022-07-19 12:14 GMT
महंगा हुआ आपके बच्चे के दूध का प्याला, दही और छाछ के भी बढ़े दाम, डेयरी कंपनियों ने महंंगे किए प्रोडक्ट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश में हर दिन महंगाई बढ़ती ही जा रही है। जिसकी वजह से मिडिल क्लास के लोगों की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं, महंगाई आसमान छू रही है। हाल ही में केंद्र सरकार ने कई वस्तुओं पर जीएसटी की दरें बढ़ा दी हैं। जिससे इसका असर दिखना शुरू हो गया है। इसी कड़ी में भारत की सबसे बड़ी डेयरी कंपनी अमूल डेयरी ने अपने प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ा दी हैं। अब नई कीमतें 19 जुलाई से लागू हो जाएंगी। गौरतलब है कि अमूल का ये फैसला पैक्ड डेयरी प्रोडक्ट पर लगे 5 फीसदी जीएसटी की दर बढ़ाए जाने के बाद आया है। 

पहली बार इन वस्तुओं को रखा गया जीएसटी के दायरे में

आम लोगों को बढ़ती महंगाई के बीच एक और झटका लगा है। अब दूध के पैक प्रोडक्ट, दही, लस्सी, पनीर और छाछ को सरकार ने पहली बार जीएसटी के दायरे में लाया गया है। इस सभी वस्तुओं पर अब पांच फीसदी जीएसटी भी वसूली जाएगी। इसी वजह से अमूल ने अपने प्रोडक्ट्स के दामों को बढ़ाने का फैसला किया है। अमूल के बाद अब और भी डेयरी कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स की कीमतों में इजाफा कर सकती हैं।

अमूल ने बढ़ाई इन वस्तुओं की कीमत

जीएसटी की नई दरें लागू होने से अब इन वस्तुओं की कीमतों में  बढ़ोत्तरी कर दी गई है। आइए टेबल के माध्यम से इसे समझते हैं।

प्रोडक्ट पहले की कीमत नई कीमत
दही 200 ग्राम का कप 20 21
दही 400 ग्राम का कप 40 42
अमूल दही पैकेट 30 32
एक किलो दही का पैकेट 65 69
अमूल लस्सी 170एमएल 10 11
अमूल फ्लेवर्ड मिल्क बोतल 20 22
टेट्रा पैक मट्ठा 200एमएल 12 13


जीएसटी की वजह से बढ़े दाम

सरकार की तरफ से विभिन्न वस्तुओं पर जीएसटी दरों में बढ़ोत्तरी के बाद कई प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ानी पड़ी हैं। हालांकि, हम छोटे पैकेट की बढ़ी कीमतों को खुद वहन करेंगे। गौरतलब है कि वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में जून के आखिरी हफ्ते में जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक हुई थी। इस बैठक में जीएसटी काउंसिल ने कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों के दामों पर जीएसटी लगाने का फैसला किया था, जिन्हें पहले इससे बाहर रखा गया था। हालांकि विपक्ष की तरफ से केंद्र सरकार के इस फैसले का विरोध किया गया था।


 

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