बोम्मई सरकार ने कैब कंपनियों को अवैध घोषित करते हुए तीन दिन में बंद करने का दिया अल्टीमेटम
कर्नाटक बोम्मई सरकार ने कैब कंपनियों को अवैध घोषित करते हुए तीन दिन में बंद करने का दिया अल्टीमेटम
- परविहन नियमों की धड़ल्ले से उड़ाई जा रही है धज्जियां
डिजिटल डेस्क, बैंगलोर। कर्नाटक सरकार ने मोबाइल एप बेस्ड ओला, उबर और रैपिडो कैब कंपनियों पर शिकंजा कसा है। राज्य की बोम्बई सरकार ने तीनों कंपनियों को तीन दिन के भीतर अवैध घोषित करते हुए बंद करने का आदेश दिया है। राज्य सरकार के इस आदेश को कैब कंपनियों को लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। हालांकि सरकार ने ये निर्णय आम नागरिकों की शिकायत के बाद लिया है।
यात्रियों की शिकायत पर सरकार का एक्शन
लोगों ने तीनों कंपनियों की सेवा को लेकर राज्य सरकार से शिकायत की थी, इन कंपनियों की ऑटो से यात्रा के दौरान कैब दो किलोमीटर से कम दूरी होने पर भी कंपनियां न्यूनतम 100 रूपए का किराया वसूल करती है। जबकि सरकारी नियम के अनुसार ऑटो चालक पहले दो किमी के लिए 30 रूपए और उसके बाद प्रत्येक किलोमीटर के लिए 15 रुपए का चार्ज जुड़ेगा। लेकिन कैब कंपनियां सरकार के नियमों की धड़ल्ले से धज्जियां उड़ा रही है। और यात्रियों को मनमाने तरीके से लूट रही है।
परिवहन विभाग ने भेजा नोटिस
दरअसल सरकार को कई दिनों से शिकायत मिल रही थी कि ये कैब कंपनियां सुविधा सेवा के नाम पर आम आदमी से मनमाना किराया वसूल कर रही थी। इसी के चलते सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है। अब सरकार से मिले आदेशानुसार तीनों कैब कंपनियों को कर्नाटक में तीन दिनों के भीतर अपनी ऑटो सेवाएं बंद करनी होंगी। कर्नाटक सरकार के आदेश के बाद परिवहन विभाग ने तीनों कैब कंपनियों को नोटिस भेजा है।
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