AAP Manifesto: दिल्ली चुनाव के लिए केजरीवाल सरकार का घोषणा पत्र जारी, किए ये वादे

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अपना घोषणा पत्र आज (मंगलवार) जारी कर दिया है। मेनिफेस्टो जारी करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पांच साल दिल्ली की मूलभूत सुविधाओं पर काम करने के बाद अब हमे इसे अगले स्तर पर लेकर जाना है। उन्होंने कहा कि हमारे पास घोषणा पत्र और सीएम का चेहरा भी है। केजरीवाल ने बीजेपी को चैलेंज देते हुए कहा कि वे बताएं उनका मुख्यमंत्री कौन है?

डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि हमारी पार्टी ने दिल्ली जनलोकपाल बिल 2015 में पारित किया था। जो पिछले चार सालों से केंद्र सरकार के पास लंबित है। उसको पारित करने के लिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि आप केंद्र सरकार के साथ मिलकर एक मजबूत दिल्ली स्वराज विधेयक लाने के लिए प्रयास करेगी। इसके अलावा स्कूलों में देशभक्ति का पाठ्यक्रम भी लाया जाएगा।

Delhi Deputy CM Manish Sisodia on release of AAP manifesto: If a sanitation worker dies during duty then his/her family will be given a financial assistance of Rs 1 crore. pic.twitter.com/pNbTAoSujK

— ANI (@ANI) February 4, 2020

आप के घोषणा पत्र के वादे:

1. जनलोकपाल
2. दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा
3. राशन की डोरस्टेप डिलीवरी
4. 10 लाख बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा
5. स्कूलों में देशभक्ति पाठ्यक्रम
6. युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए स्पोकन इंग्लिश को बढ़ावा
7. दुनिया का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क
8. यमुना रिवर साइड विकास
9. विश्व स्तरीय सड़कें
10. सफाई कर्मचारी की मृत्यु पर एक करोड़ का मुआवजा

बयान: PAK मंत्री का PM मोदी के खिलाफ ट्वीट, केजरीवाल ने लगाई
11. रेड राज की समाप्ति
12. सीलिंग से सुरक्षा
13. बाजार और उद्योगिक क्षेत्रों का विकाल
14. पुराने वैट मामलों के लिए एमनेस्टी स्कीम
15. दिल्ली में 24 घंटे बाजार खुले रहेंगे
16. अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाएंगे। 
17. नए सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति
18. पुनर्वास कॉलोनियों के लिए मालिकाना अधिकार
19. अनाधिकृत कॉलोनियों का नियमतिकरण और रजिस्ट्री
20. भोजपुरी को मान्यता

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21. संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा
22. किसानों के हक में भूमि सुधार अधिनियम में संशोधन
23. फसल नुकसान पर किसानों को मुआवजा जारी रहेगा
24. रेहड़ी पटरी संचालकों को कानूनी संरक्षण
25. सर्किल रेट का युक्तिकरण
26. सिख विरोध नरसंहार पीड़ितों के लिए न्याय