दिल्ली शराब घोटाला: कोर्ट ने 7 मई तक बढ़ाई अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत, जल्द आरोप पत्र दाखिल करेगी ईडी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत की अवधि खत्म होने के बाद आज फिर से कोर्ट में लाया गया। मामले पर सुनवाई करते हुए अदालत ने उनकी न्यायिक हिरासत 7 मई तक बढ़ा दी है। अब अरविंद केजरीवाल को 7 मई तक तिहाड़ जेल में ही बंद रहना होगा। दिल्ली स्थित राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल के साथ-साथ बीआरएस नेता के कविता की भी न्यायिक हिरासत 7 मई तक बढ़ा दी है। दिल्ली शराब नीति घोटाले में आरोपी दिल्ली सीएम और बीआरएस नेता के कविता को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत के समक्ष पेश किया गया। सुनवाई के दौरान ईडी ने कोर्ट में जल्द आरोप पत्र दायर करने की बात कही है।

के कविता की भी न्यायिक हिरासत बढ़ी

कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के अलावा दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी और बीआरएस नेता के कविता की भी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। के कविता और मामले में आरोपी चनप्रीत सिंह भी 7 मई तक जेल में बंद रहेंगे। अदालत ने जेल अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए के कविता और अरविंद केजरीवाल को पेश करने का आदेश दिया था।

जेल में आज पहली बार दी गई इंसुलिन

आम आदमी पार्टी के सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि ईडी की गिरफ्तारी के बाद तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पहली बार इंसुलिन दिया गया। आप सूत्रों ने दावा किया, ''केजरीवाल का शुगर लेवल लगातार बढ़ता जा रहा था और यह 320 तक पहुंच गया था।'' हालांकि, इंसुलिन के बारे में तिहाड़ जेल प्रशासन ने अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है।

दिल्ली में आप के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर लिखा,“हनुमान जयंती पर अच्छी खबर। आखिरकार जेल प्रशासन ने मुख्यमंत्री को उनके बढ़ते शुगर लेवल के लिए इंसुलिन दिया। आज देश की राजधानी के मुख्यमंत्री को इंसुलिन के लिए भी कोर्ट जाना पड़ रहा है। भाजपा और केंद्र सरकार के अधिकारियों का कहना है कि सभी कैदी एक जैसे हैं।'' उन्होंने आगे कहा,“क्या तिहाड़ के सभी कैदी इंसुलिन के लिए अदालत जाते हैं? क्या सभी कैदियों को इलाज के लिए अदालत जाना पड़ता है? क्या सभी कैदियों को इंसुलिन के बारे में बहस करते हुए एक सप्ताह टीवी और अखबारों में बिताना होगा?”

अदालत ने खारिज की थी याचिका

इससे एक दिन पहले दिल्ली की एक अदालत ने जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उस आवेदन को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने अपने "तीव्र" मधुमेह और "उतार-चढ़ाव वाले" ब्लड शुगर लेवल के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रोजाना 15 मिनट के लिए अपनी पसंद के निजी डॉक्टर से परामर्श करने की अनुमति मांगी थी।