इनकम टैक्स नोटिस: कांग्रेस को आम चुनाव तक आयकर विभाग से मिली राहत, अगली सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने तय की 24 जुलाई की तारीख

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इनकम टैक्स रिकवरी मामले में कांग्रेस पार्टी को आईटी विभाग से बड़ी राहत मिली है। इनकम टैक्स के खिलाफ कांग्रेस की तरफ से दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान आयकर विभाग ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ लोकसभा चुनाव तक किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं करने की बात कही है। आईटी विभाग की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दलील पेश करने के लिए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि आम चुनाव से पहले किसी भी पार्टी के खिलाफ विभाग ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती है जिससे चुनाव लड़ने में दिक्कतों का सामना करना पड़े। दोनों पक्ष के दलीलों को सुनते हुए उच्चतम न्यायलय ने अगली सुनवाई के लिए 24 जुलाई की तारीख तय की है।

चुनाव तक टली सुनवाई

इनकम टैक्स की तरफ से कोर्ट में एएसजी तुषार मेहता ने कहा, "हम नहीं चाहते कि किसी पार्टी को चुनाव लड़ने में समस्या हो, इसलिए फिलहाल 1700 करोड़ रुपये की वसूली के लिए कदम नहीं उठाया जाएगा।" एएसजी ने जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ से नोटिस के खिलाफ मामले पर सुनवाई को चुनाव तक टालने की अपील की। कोर्ट ने आईटी विभाग के अपील को मानते हुए अगली सुनवाई लोकसभा चुनाव के बाद 24 जुलाई को तय किया है। बता दें कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में आईटी विभाग के तरफ से भेजे गए 135 करोड़ के रिकवरी नोटिस के खिलाफ याचिका दायर की थी जिस पर आज सुनवाई हुई।

याचिका पर फैसला सुनाते हुए जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा कि इनकम टैक्स के बयान के मद्देनजर सुनवाई को टाला जा रहा है, हम इस मामले पर 24 जुलाई को सुनवाई करेंगे। अदालत ने कहा कि याचिका के खिलाफ दलीलें पेश करने के लिए उन्हें बाद में पूरा मौका दिया जाएगा।

'लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश'

रविवार को विपक्षी दलों की तरफ से रामलीला मैदान में आयोजित लोकतंत्र बचाओ रैली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सीबीआई और ईडी जैसे केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर विपक्ष को कमजोर करने का आरोप लगाया था। वहीं बीते दिनों पार्टी कार्यसमिति की बैठक के बाद राहुल ने कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज होने पर केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला था। कांग्रेस नेता ने कहा था कि ऐसा लग रहा है कि देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है। हमारे खाते फ्रीज कर दिए गए हैं और सैकड़ों करोड़ के नोटिस भेजे जा रहे हैं। इसके बावजूद चुनाव आयोग, देश की अदालत और मीडिया चुप है।