ब्रॉडकास्टिंग बिल 2024: केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, होल्ड पर रखा बिल, विचार-विमर्श के बाद लाया जाएगा नया मसौदा, लिया जाएगा सार्वजनिक सुझाव

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र की मोदी सरकार ने ब्रॉडकास्टिंग बिल 2024 को होल्ड पर रखने का निर्णय लिया है। सरकार का कहना है कि व्यापक-विमर्श करने के बाद बिल का नया मसौदा (ड्रॉफ्ट) तैयार किया जाएगा। बीते साल नंबवर में मिन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग (MIB) ने बिल का मसौदा तैयार किया था। बिल पर सार्वजनिक सुझाव की अंतिम तारीख 10 नवंबर 2023 थी।

जुलाई में तैयार किया गया मसौदा

ब्रॉडकास्टिंग बिल 2024 का मसौदा जुलाई में तैयार किया था।उस समय विपक्ष ने आरोप लगाया था किसंसद के पटल पर रखे जाने से पूर्व ही कुछ गिने-चुने हितधारकों के बीच बिल का संशोधित मसौदा 'गुप्त रूप से' लीक कर दिया गया था। इसके अलावा डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स और इंडिविजुअल कॉन्टेंट क्रिएटर्स भी इस बिल का विरोध कर चुके थे।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा इसे लेकर बयान जारी किया गया। जिसमें कहा गया, 'हम ब्रॉडकास्टिंग सर्विस (रेगुलेशन) बिल के ड्राफ्ट पर काम कर रहे हैं। इस विधेयक के ड्राफ्ट को हितधारकों और आम जनता की टिप्पणियों के लिए 10 नवंबर 2023 को पब्लिक डोमेन में रखा गया था। हमें विभिन्न हितधारकों की ओर से अनेक सिफारिशें, टिप्पणियां व सुझाव प्राप्त हुए थे। मंत्रालय विधेयक के ड्राफ्ट पर हितधारकों के साथ सिलसिलेवार विचार-विमर्श कर रहा है। सुझाव और टिप्पणियों के लिए 15 अक्टूबर, 2024 तक के लिए अतिरिक्त समय प्रदान किया जा रहा है। विस्तृत विचार-विमर्श के बाद बिल का एक नया ड्राफ्ट प्रकाशित किया जाएगा।'

ओटीटी प्लेटफॉर्म रेगुलेट करने के लिए लाया जा रहा था बिल!

यूट्यूब, एक्स, फेसबुक, इंस्टा, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर प्रसारित होने वाले कॉन्टेंट को रेगुलेट करने के लिए सरकार इस बिल को ला रही थी। मसौदे के प्रावधानों के अनुसार डिजिटल प्लेटफॉर्म पर न्यूज ब्रॉडकास्ट करने वाले पब्लिशर्स को डिजिटल न्यूज ब्रॉडकास्टर्स के नाम से जाना जाएगा। मसौदे में डिजिटल ब्रॉडकास्टर्स के लिए एन नई रेगुलेटरी बॉडी ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाने का प्रस्ताव था।