बांग्लादेश बवाल: प्रदर्शनकारियों ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट को घेरा, इस्तीफा देने पर मजबूर हुए चीफ जस्टिस

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बांग्लादेश में प्रदर्शनकारी छात्रों ने अब सुप्रीम कोर्ट को निशाना बनाया है। साथ ही मांग की है कि चीफ जस्टिस के साथ-साथ सभी जज इस्तीफा दे दें। अनगिनत प्रदर्शनकारियों ने संसद के बाद अब सुप्रीम कोर्ट को घेर लिया है। जिसके बाद मजबूर होकर चीफ जस्टिस ने अपने पद से इस्तीफा देने का फैसला किया है। 

बता दें बांग्लादेश में शनिवार को फिर से विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। प्रदर्शनकारियों ने संसद के बाद अब ढाका में सुप्रीम कोर्ट को घेर लिया है। साथ ही चीफ जस्टिस के साथ-साथ सभी जजों  को एक घंटे के अंदर इस्तीफा देने को कहा है। वहीं प्रदर्शनकारियों का प्रदर्शन बढ़ने लगा तो चीफ जस्टिस ओबैदुल हसन ने न्याय व्यवस्था के प्रमुख पद से इस्तीफा देने का फैसला कर लिया है। बता दें कि प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी थी कि अगर जज और चीफ जस्टिस ओबैदुल हसन इस्तीफा नहीं देते हैं तो वे उनके आवासों पर धावा बोल देंगे। वहीं बांग्लादेश में हुए भयंकर विरोध प्रदर्शनों के बाद शेख हसीना को भी मजबूर होकर प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के बाकी जज भी इस्तीफा दे सकते हैं।

बता दें शनिवार को अनगिनत प्रदर्शनकारी जिन्होंने बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट को घेरा था, उनमें से अधिकतर प्रदर्शनकारी छात्र थेऔर मुख्य न्यायाधीश के तत्काल इस्तीफे की मांग कर रहे थे।

किस बात पर भड़के प्रदर्शनकारी?

खबर ये आई थी कि चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई है। जिससे प्रदर्शनकारी भड़क गए। छात्रों और वकीलों के साथ कई प्रदर्शनकारी सुप्रीम कोर्ट की तरफ बढ़ने लगे। तभी अब्दुल मुकद्दिम नाम के एक प्रदर्शनकारी ने दावा किया कि मुख्य न्यायाधीश अंतरिम सरकार को अवैध घोषित करने की साजिश रच रहे हैं।

मुकद्दिम ने डेली स्टार से कहा, "फासीवादी अंतरिम सरकार को अवैध घोषित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हम चीफ जस्टिस को इस्तीफा देने के लिए मजबूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट परिसर में आए हैं। " अंतरिम सरकार के खेल मंत्रालय के सलाहकार आसिफ महमूद ने भी "मुख्य न्यायाधीश ओबैदुल हसन के बिना शर्त इस्तीफे" और फुल कोर्ट मीटिंग को रद्द करने की मांग की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि तनाव के बीच चीफ जस्टिस ने जजों की बैठक स्थगित कर दी।