पीएम मोदी का अमेरिका दौरा: फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से की मुलाकात, गाजा के हालातों पर जताई चिंता, दिया समर्थन का भरोसा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के अपने तीन दिवसीय दौरे के तीसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास से सोमवार को मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने गाजा के हालातों पर चिंता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इसके बारे में जानकारी दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संयुक्त राष्ट्र महासभा से अलग फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने गाजा में मानवीय स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की, साथ ही फिलिस्तीन के लोगों को लिए भारत से हमेशा समर्थन की बात कही।'

भारत ने किया दो-राज्य समाधान का समर्थन

वहीं रविवार को हुए क्वाड समिट में चारों देशों के प्रमुखों ने दो राज्य समाधान की वकालत की। उन्होंने अपने जॉइंट स्टेटमेंट में कहा, 'हम दो-राज्य समाधान की तरफ बढ़ रहे हैं। यह निर्णय इजरायल की वैध सुरक्षा चिंताओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। साथ ही यह निर्णय स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य के लिए भी प्रतिबद्ध है। ऐसा करने से इजरायल और फिलिस्तीन दोनों के लिए न्यायपूर्ण, स्थायी और सुरक्षित समाधान मिलता है।' स्टेटमेंट में आगे कहा गया, 'कोई भी एकतरफा कार्रवाई जिससे दो-राज्य समाधान की संभावना को कमजोर करती है, उसे रोकने की जरूरत है। इसमें इजरायल की तरफ से बस्तियों का विस्तार और दोनों तरफ से हिंसा को रोकना शामिल है। हम संघर्ष को अधिक बढ़ने से रोकने की आवश्यकता पर जोर देते हैं।'

बता दें कि दो राज्य समाधान (टू स्टेट सॉल्यूशन) कई दशकों से जारी इजराइल-फिलिस्तीन संघर्ष में शांति बहाल करने का एक प्रस्तावित दृष्टिकोण है। जिसमें इजरायल और फिलिस्तीनी को एक साथ रखने की परिकल्पना की गई है। भारत की ओर से भी इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे संघर्ष को रोकने के लिए इसका समर्थन किया गया है।

भारत ने गाजा में पहुंचाई मदद

बीते साल 7 अक्टूबर को जब हमास ने इजराइल पर हमला किया था तब भी पीएम मोदी ही वो नेता थे जिन्होंने इसकी निंदा की थी। इसके बावजूद भी भारत ने गाजा की मौजूदा स्थिति में चिंता व्यक्त की और युद्ध की विभीषिका झेल रहे वहां के लोगों को मदद पहुंचाई। हाल ही में भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी (UNRWA) को ढाई मिलियन डॉलर की पहली किश्त भी जारी की है।