दुबई : शेख हसीना ने कहा- नागरिकता अधिनियम आवश्यक नहीं, CAA, NRC भारत का आंतरिक मामला

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) और राष्ट्रीय रजिस्टर ऑफ सिटिजनशिप (NRC) को भारत का आंतरिक मामला बताया है। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यह अधिनियम आवश्यक नहीं था। शनिवार को गल्फ न्यूज में दिए एक इंटरव्यू में शेख हसीना ने ये बात कही है।

हसीना का यह बयान बांग्लादेश के विदेश मंत्री ए.के. अब्दुल मोमन बयान के एक हफ्ते बाद आया है। मोमन ने कहा था कि सीएए और एनआरसी भारत के "आंतरिक मुद्दे" हैं, लेकिन चिंता व्यक्त की कि देश में किसी भी "अनिश्चितता" से उसके पड़ोसियों को प्रभावित होने की संभावना होती है।

रिवर्स माइग्रेशन नहीं
हसीना, जो संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में है, ने यह भी कहा कि भारत से कोई रिवर्स माइग्रेशन नहीं हुआ है। बांग्लादेशी प्रधान मंत्री ने कहा, "नहीं, भारत से कोई रिवर्स माइग्रेशन नहीं है। लेकिन भारत के भीतर, लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

CAA और NRC भारत के आंतरिक मामले
शेख हसीना ने कहा, "बांग्लादेश ने हमेशा कहा है कि सीएए और एनआरसी भारत के आंतरिक मामले हैं। भारत सरकार, उनकी ओर से भी बार-बार यह कहती रही है कि NRC भारत की आंतरिक कवायद है। यहां तक कि अक्टूबर 2019 में जब मैं नई दिल्ली गई थी, तब भी पीएम नरेंद्र मोदी ने यही बात दोहराई थी। हसीना ने यह भी कहा कि वर्तमान में बांग्लादेश और भारत के बीच संबंध काफी अच्छे हैं।

मोदी और शेख हसीना ने पिछले साल अक्टूबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान बातचीत की थी। यह उस समय था जब बांग्लादेशी प्रधानमंत्री ने अपने भारतीय समकक्ष से कहा था कि एनआरसी पड़ोसी देश में "बड़ी चिंता" का विषय बन गया है। हालांकि, मोदी ने आश्वासन दिया कि भारत और बांग्लादेश के बीच अच्छे संबंध होने के कारण "चिंतित होने की कोई बात नहीं है"।