जम्मू-कश्मीर मुद्दे को लेकर ICJ जाएगा पाक, अब तक हर जगह मिली नाकामी

डिजिटल डेस्क, इस्लामाबाद। जम्मू-कश्मीर मुद्दे को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत को घेरने में नाकाम रहने के बाद अब पाकिस्तानी सरकार ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाने का फैसला किया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने मंगलवार को इसकी पुष्टी की। बता दें कि पाकिस्तान लगातार इस मुद्दों को अंतरराष्ट्रीय मंच पर उठा रहा है लेकिन हर जगह उसे निराशा ही हाथ लग रही है।   

शाह महमूद कुरैशी ने कहा "कश्मीर के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले जाने के का फैसला सरकार ने लिया।" उन्होंने कहा कि ये फैसला लेने से पहले सभी कानूनी पहलुओं पर विचार किया गया, और अब जल्द से जल्द इस मामले को आईसीजे में ले जाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कानून मंत्रालय जल्द ही इस संबंध में और विवरण जारी करेगा।

इससे पहले पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में भारत को चीन की मदद से घेरने की कोशिश की थी लेकिन दोनों देशों की कोशिश नाकम हो गई। चीन ने सिक्यॉरिटी काउंसिल के मौजूदा अध्यक्ष से पाकिस्तानी प्रतिनिधि की मौजूदगी में काउंसिल की औपचारिक मीटिंग की मांग की, लेकिन वह सदस्य देशों की सहमति नहीं जुटा पाया। इसके बाद बंद कमरे में एक अनौपचारिक मीटिंग भर हुई।

इस बैठक के बाद भारत के राजदूत और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने एक बार फिर जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के फैसले को भारत का आंतरिक मामला बताया था। इसके साथ ही अकबरुद्दीन ने कहा था कि अगर पाकिस्तान बातचीत करना चाहता है तो उसे सबसे पहले आतंकवाद को रोकना होगा।

इस दौरान अकबरुद्दीन ने पाकिस्तान को निशाने पर लेते हुए ये भी कहा था कि एक देश कश्मीर मसले को लेकर जिहाद और हिंसा की बात कर रहा है। अकबरुद्दीन ने कहा था, हम जानते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कश्मीर को लेकर भ्रांतियां फैला रहे हैं जो वास्तविकता से काफी दूर है। बड़ी चिंता का विषय ये है कि एक देश ऐसा है जो यहां अपने नेताओं के जरिए जिहाद फैला रहा है और साथ ही हिंसा भी फैला रहा है।

बता दें कि 5 अगस्त को भारत ने अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटाते हुए जम्मू-कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को खत्म कर दिया था। भारत के इस फैसले से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान ने इस मामले को लेकर कहा था कि वह हर प्लैटफॉर्म पर कश्मीर मुद्दा उठाएगा। हालांकि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को स्पष्ट रूप से कहा था कि यह उसका आंतरिक मामला है।