सरकार का विस्तार: बांग्लादेश सरकार प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने चार और सलाहकारों को शामिल करके अंतरिम सरकार का विस्तार किया

  • अंतरिम सरकार का शुक्रवार को विस्तार
  • युनूस टीम में चार और सलाहकार शामिल
  • हसीना सरकार की आरक्षण नीति भारी विरोध

Bhaskar Hindi
Update: 2024-08-16 13:21 GMT

डिजिटल डेस्क, ढाका। बांग्लादेश में मोहम्मद युनूस के नेृतत्व वाली अंतरिम सरकार का शुक्रवार को विस्तार किया गया और उनकी टीम में चार और सलाहकार शामिल किये गये। सरकारी समाचार एजेंसी पीटीआई भाषा से मिली जानकारी के अनुसार नये सलाहकारों में अर्थशास्त्री वहीदुद्दीन महमूद, पूर्व कैबिनेट सचिव अली इमाम मजूमदार, पूर्व ऊर्जा सचिव मोहम्मद फौजुल कबीर खान और लेफ्टिनेंट जनरल जहांगीर आलम चौधरी शामिल हैं। इन चार सदस्यों के शामिल होने के साथ ही अंतरिम सरकार की सलाहकार परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़कर 21 हो गई।

 यूनुस और 13 अन्य सलाहकारों को आठ अगस्त को शपथ दिलाई गई थी। दो सलाहकारों को 11 अगस्त को तथा एक को इसके एक दिन बाद शपथ दिलाई गई थी। सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ विद्यार्थियों के व्यापक प्रदर्शन के बाद शेख हसीना (76) को इस्तीफा देना पड़ा था और पांच अगस्त को वह देश छोड़कर भारत चली गयी थीं। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने सरकार के मुख्यालय बंगभवन में चार नए सलाहकारों को शपथ दिलाई।

आपको बता दें शेख हसीना को अपनी आपरक्ष नीति के चलते भारी विरोध का सामना करना पड़ा, जिसके चलते हसीना को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा।  तख्तापलट के कुछ दिन बाद अंतरिम सरकार का गठन हुआ। जिसका मुखिया मोहम्मद युनूस को बनाया गया। इसी दौरान बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले होने लगे। इसे लेकर भारत लगातार चिंता व्यक्त कर रहा था। केंद्र सरकार कई बार हिंदुओं की सुरक्षा का मुद्दा उठा चुकी है। आज बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की। और यूनुस ने हिंदुओं की सुरक्षा का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा प्रोफेसर मुहम्मद यूनुस से टेलीफोन पर बात की. बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार ने मौजूदा स्थिति पर विचारों का आदान-प्रदान किया. लोकतांत्रिक, स्थिर, शांतिपूर्ण और प्रगतिशील बांग्लादेश के लिए भारत के समर्थन को दोहराया। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, संरक्षा और संरक्षा का आश्वासन दिया।

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