झारखंड विधानसभा चुनाव 2024: UCC और NRC पर क्या है झारखंड सरकार का स्टैंड, सीएम हेमंत सोरेन ने किया क्लियर, अमित शाह पर भी साधा निशाना

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दल जबरदस्त फॉर्म में नजर आ रहे हैं। सत्तापक्ष से लेकर विपक्ष तक एक के बाद एक चुनावी रैलियां की जा रही है। इसके साथ-साथ सूबे के नेताओं के बीच वार पलटवार भी तेज होता जा रहा है। इस सिलसिले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को आयोजित एक चुनावी रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर हमला बोला है। उन्होंने गृह मंत्री के समान नागरिक सहिंता (यूसीसी) और एनआरसी के मुद्दे पर उनके पर दिए बयान का जवाब दिया है। इसी के साथ सीएम सोरेन ने स्पष्ट रूप से कहा है कि झारखंड में UCC और NRC को लागू होने नहीं दिया जाएगा

हेमंत सोरेन ने भाजपा पर साधा निशाना

इसके अलावा हेमंत सोरेन ने भाजपा पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, "समाज को तोड़ने की सोच रखने वाली बीजेपी की कोई दाल गलने नहीं दिया जाएगा। झारखण्ड में सिर्फ CNT/SPT/PESA चलेगा। कोई UCC और NRC नहीं चलेगा।"

मुख्यमंत्री सोरेन ने कहा कि कभी ये एनआरसी तो कभी यूसीसी लागू करने की बात करते हैं। हमारा भी यही कहना है कि यहां पर यूसीसी और एनआरसी की चर्चा नहीं होगी। यहां केवल छोटानागपुर काश्तकारी (CNT), संथाल परगना काश्तकारी (SPT) या PESA कानून की ही बात की जाएगी। कैसे देश को तोड़ो, कैसे देश और समाज को बांटो. इनका यही कार्य होता रहता है। ये लोग जहर उगल रहे हैं और उन्हें आदिवासियों, मूल निवासियों, दलितों या पिछड़े समुदायों की कोई परवाह नहीं है।"

इस दौरान उन्होंने भाजपा को 'सूखते हुए पेड़' के समान बताते हुए उसे उखाड़ फेंकने का कसम खाई। सोरेन ने आरोप लगाया कि भाजपा का उद्देश्य खनिज संपदा के लिए स्थानीय निवासियों को विस्थापित करने का है।

अमित शाह ने एनआरसी और यूजीसी पर दिया था बयान

बता दें, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा का घोषणापत्र जारी किया था। इसके साथ ही उन्होंने हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) पर तीखा हमला बोला था। शाह ने कहा था, "हमारी सरकार झारखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करेगी, लेकिन आदिवासियों को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा। हेमंत सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) की सरकार यह झूठा प्रचार कर रही है कि समान नागरिक संहिता आदिवासी अधिकारों, संस्कृति और संबंधित कानून को प्रभावित करेगी।"

इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री ने बल देते हुए कहा था कि समान नागरिक संहिता भले ही लागू की जाएगी, लेकिन यह जरूर सुनिश्चित किया जाएगा कि इससे आदिवासियों के अधिकार प्रभावित न हों।