सांसद रक्षा खड़से ने जलगांव केला किसानों के लिए उठाई मांग, केन्द्रीय मंत्री ने कहा- प्रस्ताव विचाराधीन नहीं

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने महाराष्ट्र के जलगांव जिले में तापमान गिरने के चलते केले की फसल पर प्रतिकूल असर पड़ने से इंकार किया है। केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंंह तोमर ने इसके मद्देनजर साफ किया है कि केला किसानों को सहायता देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। उन्होने यह जानकारी मंगलवार को लोकसभा में भाजपा सांसद रक्षा खड़से द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में दी। तोमर ने अपने लिखित जवाब में कहा कि महाराष्ट्र सरकार की आेर से प्रतिकूल तापमान के कारण जलगांव जिले में केले की फसल को नुकसान पहुंचने के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। उन्होने बताया कि अप्रैल 2019 से जनवरी 2020 के दौरान केले का निर्यात प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं हुआ है। पिछले वर्ष समवर्ती अवधि के लिए 301 करोड़ रूपये की कीमत वाले 98,044 एमटी के निर्यात के सापेक्ष वर्ष 2019-20 (अप्रैल से जनवरी) के दौरान 447 करोड़ रूपये की कीमत वाले 1,27,230 एमटी केले का निर्यात किया गया। इस प्रकार केले के निर्यात में मात्रा के हिसाब से 29.7 प्रतिशत और मूल्य के हिसाब से 48.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। कृषि मंत्री ने केला किसानों को सहायता देने संबंधी सांसद खड़से की मांग को नकारते हुए कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव केन्द्र के पास विचाराधीन नहीं है।

ओम बिरला ने सदन में हंगामा करने वाले सांसदों को दी चेतावनी

दिल्ली हिंसा को लेकर मंगलवार को भी संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के सांसदों ने हंगामा किया। लगातार दाे दिनों से सदन में जारी हंगामे के मद्देनजर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सांसदों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि सदन में कोई भी सदस्य शोरशराबा या प्रदर्शन करते हुए यदि दूसरे पक्ष की सीटों की तरफ जाएगा तो उसे बचे हुए सत्र के लिए निलंबित कर दिया जाएगा। ओम बिरला की यह सख्ती सोमवार को सत्तापक्ष व विपक्ष के सांसदों के बीच हुई धक्कामुक्की को देखते हुए सामने आई है। उन्होने यह भी कहा कि कोई भी सदस्य यदि प्लेकार्ड लेकर सदन में आएगा तो उस पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि उनकी इस घोषणा पर विपक्ष के सांसदों ने आपत्ति जताई। इस पर लोकसभा अध्यक्ष् ने कहा कि सदन में प्ले कार्ड लाना सही नहीं है। उन्होने विपक्षी पार्टियों से स्थिति स्पष्ट करने को कहा कि सदन में प्लेकार्ड लाए जाने चाहिए या नहीं। ओम बिरला ने कहा कि सदन सबकी सहमति से चलता है और सदन चलाने में सभी सदस्यों को सहयोग करना चाहिए। उन्होने कहा कि सदन में शोरशराबा करते हुए दूसरे पक्ष की ओर जाने वाले सांसदों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। लोकसभा अध्यक्ष की इस घोषणा का संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने समर्थन किया और कहा, ‘सदन में अनुशासन बनाने के लिए आपके नेतृत्व में किए गए निर्णय का हम तहेदिल से स्वागत करते हैं’। उन्होने कहा कि दिल्ली हिंंसा का मसला शून्यकाल के दौरान उठाया जाए। उन्होने कहा कि सरकार की प्राथमिकता शांति लाने और सामान्य स्थिति बहाल करने की है।