Nagpur News: निधि पर कैंची - 40 करोड़ से चमकेगा सरकार का दरबार, 60 करोड़ रुपए तक खर्च का एस्टिमेट

Nagpur News : आचार संहिता के कारण वर्क आर्डर जारी नहीं हो सके थे। आचार संहिता समाप्त होते ही लोक कर्म विभाग की तरफ से वर्क आर्डर जारी किए जा रहे हैं। सरकार ने निधि पर कैंची चलाई है। इस बार शीत सत्र के दौरान किए जाने वाले विकास कार्य पर 60 करोड़ तक खर्च का एस्टिमेट तैयार हुआ है। ठेकेदार 40 फीसदी बिलों तक में काम ले रहे हैं, जिससे सरकार के निधि की बचत हो सकेगी। बहरहाल शीत सत्र में विकास कार्य पर 40 करोड़ खर्च हो सकता है। गत वर्ष शीत सत्र में 70 करोड़ के विकास कार्य हुए थे।

दुरुस्ती व मरम्मत पर जोर

सरकार की ओर से निधि पर कैंची चलाने से बड़े प्रोजेक्ट पर काम नहीं हो रहे हैं। मुख्यमंत्री निवास रामगिरी, उपमुख्यमंत्री निवास देवगिरी, विजयगढ़, रवि भवन, नाग भवन, सुयोग, विधायक निवास में कोई बड़ा काम नहीं हो रहा है। दुरुस्ती व मरम्मत पर जोर दिया जा रहा है। जो काम अधूरे पड़े थे, उसे पूरा किया जा रहा है।

एक महीने से भी कम समय

काम पूरा करने के लिए पाडब्ल्यूडी के पास एक महीना भी नहीं बचा है। विधान भवन के दोनों सभागृहों में डिजिटाइजेशन का काम हो रहा है। ये कई महीने से चल रहा है आैर शीघ्र ही यह पूरा होने की उम्मीद है। विधानमंडल सचिव ने हाल ही में विधान भवन में बैठक लेकर यहां जारी काम की समीक्षा की थी। इसी तरह शीत सत्र के लिए किए जानेवाले काम की तैयारियों का भी जायजा लेते हुए अधिकारियों को जरूरी सूचना व मार्गदर्शन भी किया था।

आचार संहिता की बंदिश हटी, अब जल्द पूरे होंगे 120 काम

पीडब्ल्यूडी ने शीत सत्र को देखते हुए मरम्मत, सुधार व निर्माण कार्य शुरू कर दिए हैं। आचार संहिता में फंसे लगभग 120 कामों को फिर से मंजूरी के लिए जिलाधीश डॉ. विपिन इटनकर के पास भेजा जाएगा। इन कामों पर लगभग 12 करोड़ खर्च होंगे।

समय पर काम पूरा करने का लक्ष्य

लोक कर्म विभाग की तरफ से लगभग 120 कामों के लिए टेंडर जारी किए गए थे। काम के लिए समय पर एजेंसी (ठेकेदार) तय नहीं हो सकी आैर राज्य में विधान सभा चुनाव की आचार संहिता लग गई थी। आचार संहिता के दौरान इन कामों को मंजूरी के लिए जिलाधीश डॉ. इटनकर के पास भेजा गया था। आचार संहिता के कारण जिलाधीश की तरफ से इन कामों को मंजूरी नहीं मिल सकी थी। चूंकि अब आाचार संहिता खत्म हो गई है। पीडब्ल्यूडी ने इन कामों को मंजूरी के लिए फिर से जिलाधीश के पास भेजने का निर्णय किया है। एक दो दिन में इन कामों की फाइल जिलाधीश के पास भेज दी जाएगी। पूरे काम पर लगभग 12 करोड़ खर्च होंगे। ये छोटे-छोटे काम हैं। पीडब्ल्यूडी के सूत्रों ने बताया कि शीघ्र ही जिलाधीश की मंजूरी मिल जाएगी आैर ये सारे काम शीत सत्र शुरू होने के पहले पूरे कर लिए जाएंगे।

जिलाधीश के पास भेजना जरूरी नहीं था

शीत सत्र को लेकर किए जाने वाले छोटे-छोटे कामों को जिलाधीश के पास मंजूरी के लिए भेजने की जरूरत नहीं होती। कार्यकारी अभियंता डिवीजन -1 खुद ही इस पर निर्णय ले सकते हैं। चूंकि आचार संहिता लागू हो गई थी, इसलिए इन कामों को मंजूरी के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी व जिलाधीश डॉ. इटनकर के पास भेजा गया था। पहले इन कामों को जिलाधीश के पास भेजा था, इसलिए दोबारा जिलाधीश के पास भेजा जा रहा है।