मराठा आरक्षण : सुप्रीम कोर्ट ने याचिका की खारिज, 27 जून को बांबे हाईकोर्ट सुनाएगा फैसला

उधर मुंबई में बांबे हाईकोर्ट मराठा समुदाय को दिए 16 प्रतिशत आरक्षण के खिलाफ दायर याचिकाओं पर 27 जून को फैसला सुनाएगा। राज्य सरकार ने मराठा समुदाय के लोगों को शिक्षा व सरकारी नौकरी में 16 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया है। जिसके खिलाफ व समर्थन में कई याचिकाएं दायर की गई है। मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने 26 मार्च 2019 को अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। सोमवार को मराठा आरक्षण के विरोध में याचिका दायर करनेवाले याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता सदाव्रते गुणरत्ने ने न्यायमूर्ति आरवी मोरे व न्यायमूर्ति भारती डागरे की खंडपीठ के सामने  दावा किया कि मराठा आरक्षण को लेकर स्थिति स्पष्ट न होने के चलते मेडिकल व इंजीनियरिंग के दाखिले को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। चूंकी यह मामला हाईकोर्ट में फैसले के लिए लंबित है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले पर सुनवाई नहीं हो रही है। इस बात को जानने के बाद खंडपीठ ने कहा कि हम गुरुवार को अपना फैसला सुनाएगे। याचिका में दावा किया गया था कि राज्य सरकार की ओर से मराठा समुदाय को आरक्षण देने का निर्णय असंवैधानिक व मनमानीपूर्ण तथा सुप्रीम कोटे के फैसले के खिलाफ है। याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक आरक्षण की सीमा को 50 प्रतिशत से अधिक नहीं बढाया जा सकता है। मराठा समुदाय को 16 प्रतिशत आरक्षण देने से आरक्षण की तय सीमा 68 प्रतिशत पहुंच गई है। हालांकि राज्य सरकार की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ताओं ने दावा किया था कि सरकार ने नियमों के तहत मराठा समुदाय को आरक्षण प्रदान किया है।