आर्थिक रूप से संपन्न अनेकों ने आपातकाल पेंशन लेने से किया इंकार

डिजिटल डेस्क, मुंबई। जून 1975 से मार्च 1977 के बीच आपातकाल के दौरान जेल जाने वाले 3267 लोगों को राज्य सरकार मानधन दे रही है। एक महीने से कम समय जेल में बिताने वाले लोगों को 5 हजार जबकि उससे ज्यादा वक्त जेल में रहने वालों को 10 हजार रुपए का मानधन दिया जा रहा है। जबकि मृत्यु के बाद पति/पत्नी के लिए आधी रकम बतौर मानधन देने का प्रावधान है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधानसभा में  यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आर्थिक रूप से सक्षम कई लोगों ने मानधन लेने से इनकार कर दिया है। लेकिन ऐसे लोगों को भी सरकार सम्मानपत्र देगी। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि इमरजेंसी के दौरान जेल जाने के बाद लोगों के परिवार उजड़ गए थे। मेरे पिता और चाचा भी जेल में थे इसलिए मैं इस पीड़ा को खुद महसूस कर सकता हूं। मुख्यमंत्री ने बताया कि आपातकाल के दौरान जेल जाने के कई लोगों के पास सबूत नहीं है इसलिए लोगों को शपथपत्र देने को कहा गया है। इस शपथपत्र की जांच के बाद जिलाधिकारी को इसे स्वीकार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है साथ ही निर्देश दिए गए हैं कि शपथपत्र पर जल्द फैसले लिए जाएं। मुख्यमंत्री ने बताया कि अब तक 1179 शपथपत्र स्वीकार किए गए हैं। उन्होंने बताया कि मानधन के लिए वित्तवर्ष 2019-20 के लिए कुल 42 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया गया था जिसमें से 30 करोड़ से कुछ ज्यादा रकम खर्च हुई है।

मुख्यमंत्री ने सदस्यों को आश्वासन दिया कि सरकार गोवा मुक्ति संग्राम, मराठवाडा मुक्ति संग्राम और आपातकाल के दौरान जेल जाने वालों के मानधन बढ़ाने पर भी विचार कर रही है। राकांपा के अजित पवार, शशिकांत शिंदेऔर पीडब्ल्यूपी पार्टी के सुभाष पाटील भी चर्चा में शामिल हुए। बता दें कि महाराष्ट्र के साथ राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ और उत्तर प्रदेश सरकारें भी आपातकाल के दौरान जेल जाने वालों को पेंशन देतीं हैं। गौरतलब है कि 25 जून 1975 को तत्कालिन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर तत्कालिन राष्ट्रपति डॉ फखरुद्दीन अली अहमद ने देश में आपातकाल लागू किया था। 

किस विभाग में कितने लोगों को मानधन

नागपुर         593
औरंगाबाद      688
अमरावती       522
नाशिक         361
पुणे            744
कोकण         359

कुल           3267