महाराष्ट्र सरकार शुरु करेगी ऑनलाईन लॉटरी, मिलेगा 1 हजार करोड़ का राजस्व

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश में जल्द ही ऑनलाइन लॉटरी शुरू होगी। केरल की तर्ज पर महाराष्ट्र सरकार ऑनलाइन लॉटरी से मिलने वाले राजस्व का इस्तेमाल कल्याणकारी योजनाओं के लिए करने का विचार कर रही है। विधान परिषद में प्रदेश के वित्त राज्य मंत्री दीपक केसरकर ने यह जानकारी दी। बुधवार को विधान परिषद में सरकार ने अंतरिम बजट मंजूर कराया। बजट पर हुई चर्चा के जवाब में केसरकर ने कहा कि सरकार को ऑनलाइन लॉटरी से लगभग 1 हजार करोड़ रुपए का राजस्व मिलने की उम्मीद है। केसरकर ने कहा कि लॉटरी से प्रदेश को लगभग 700 करोड़ रुपए का राजस्व मिलता था लेकिन जीएसटी लागू होने के बाद राजस्व घटकर 400 करोड़ रुपए हो गया है। इसलिए सरकार ऑनलाइन लॉटरी शुरू करने पर विचार कर रही है। इसका डीपीआर तैयार कर लिया गया है। इसके लिए ऑनलाइन लॉटरी की अत्याधुनिक पद्दति का इस्तेमाल किया जाएगा। केसरकर ने कहा कि केरल छोटा राज्य होने के बावजूद लॉटरी से 1600 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त करता है तो महाराष्ट्र को ऑनलाइन लॉटरी के जरिए अधिक राजस्व मिल सकता है। केसरकर ने कहा कि राज्य सरकार चाहती थी कि लॉटरी पर 12 प्रतिशत ही जीएसटी लागू हो। लेकिन जीएसटी परिषद में केरल राज्य लॉटरी पर 26 प्रतिशत जीएसटी लागू करने पर अड़ा रहा। इसलिए जीएसटी परिषद ने प्रदेश के वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है। इस समिति का फैसला जल्द ही आने की उम्मीद है। इससे हमें लॉटरी पर लगने वाले जीएसटी से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। इस बीच केसरकर ने कहा कि प्रदेश सरकार की कर्ज माफी योजना से वंचित किसानों को कर्ज माफी के दायरे में लाने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जुलाई महीने के अंत तक घोषणा करेंगे।

सूखे से कृषि क्षेत्र में 8 फीसदी की गिरावट

केसरकर ने कहा कि प्रदेश में सूखे के कारण कृषि क्षेत्र में 8 फीसदी की गिरावट आई है। लेकिन राज्य की विकास दर स्थिर है। केसरकर ने कहा कि राज्य सरकार दादर स्थित राजगृह में डॉ. बाबासाहब आंबेडकर का राष्ट्रीय स्मारक बनाने पर विचार कर रही है। लेकिन राजगृह में वंचित बहुजन आघाडी के प्रमुख प्रकाश आंबेडकर रहते हैं। इसलिए सरकार आंबेडकर की सहमति के बाद ही कोई कदम उठाएगी। वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि औरंगाबाद में लोकनेता गोपीनाथ मुंडे का स्मारक बनाने के लिए सिडको धनराशि उपलब्ध कराएगा। स्मारक के देखभाल की जिम्मेदारी औरंगाबाद मनपा पर होगा। इसी बीच केसरकर ने कहा कि महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले को भारतरत्न देने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा।

वाशिम कृषि उत्पन्न बाजार समिति बर्खास्तः शिंदे

वाशिम जिले के कृषि उत्पन्न बाजार समिति के प्रशासक मंडल को बर्खास्त कर दिया गया है साथ ही सचिव को भी निलंबित कर दिया गया है। प्रश्नकाल के दौरान विधानसक्षा में विपणन मंत्री राम शिंदे ने यह ऐलान किया। इसके अलावा विभागीय सहअभियंता अमरावती के जरिए कृषि उत्पन्न बाजार समिति में आर्थिक हेरफेर के आरोपों की जांच कराई जाएगी। कांग्रेस के सुनील केदार, राकांपा के अजित पवार, भाजपा के सुनील देशमुख आदि सदस्यों ने वाशिम कृषि उत्पन्न बाजार समिति में घोटाले से जुड़ा सवाल पूछा था जवाब में मंत्री राम शिंदे ने बताया कि प्रशासकीय मंडल और सचिव मामले की छानबीन के लिए जरूरी कागजात नहीं उपलब्ध करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जांच के बाद घोटाले के जिम्मेदार लोगों से पूरी रकम वसूली जाएगी साथ ही उनके खिलाफ फौजदारी मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। 

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति में 191 करोड़ का घोटाला

साल 2001 से 2010 के बीच मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति में 191 करोड़ रुपए के घोटाले की बात विभागीय जांच में सामने आई है। मामले में शिष्यवृत्ति की रकम वापस न करने वाले नागपुर, नाशिक, अमरावती, ठाणे के कॉलेजों के खिलाफ आदिवासी विकास आयुक्त ने स्थानीय अपर आयुक्तों को फौजदारी मामले दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। विधानसभा में पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में आदिवासी विकासमंत्री डॉ अशोक उईके ने यह जानकारी दी। कांग्रेस के विजय वडेट्टीवार, सुनील केदार, असलम शेख आदि सदस्यों नेछात्रवृति में घोटाले से जुड़ा सवाल पूछा था जवाब में मंत्री उईके ने बताया कि शैक्षणिक संस्थाओं से अब तक 2 करोड़ 63 लाख रुपए की रकम वसूली गई है जबकि 188 करोड़ 45 लाख रुपए वसूलने की कोशिश जारी है। 

छात्रवृत्ति घोटाले में 4 शिक्षा संस्थानों के खिलाफ एफआईआर 

अनुसूचित जाति-जनजाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने में घोटाले की बात सरकार ने स्वीकार की है। मामले में विशेष जांच दल ने जिन 68 संस्थाओं के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की सिफारिश की थी उनमें से 4 के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। 40 संस्थाओं ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है जिसके बाद फिलहाल कोर्ट ने कार्रवाई पर रोक लगा दी है। विधानसभा में पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में सामाजिक न्याय मंत्री डॉ सुरेश खाडे ने यह जानकारी दी। राकांपा के राहुल मोटे, जितेंद्र आव्हाड ने शिष्यवृत्ति में घोटाले से जुड़ा सवाल पूछा था जवाब में मंत्री खाडे ने बताया कि समाज कल्याण विभाग के संबंधित सहायक आयुक्त को 24 संस्थाओं के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं।