सरकार बताए पिछले 9 सालों में पिछड़ा वर्ग के लिए क्या किया, प्रधानमंत्री जनगणना के आंकड़े कब जारी करेंगें - अरूण यादव

डिजिटल डेस्क, भोपाल। पूर्व केन्द्रीय मंत्री एवं म.प्र. कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरूण यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आरक्षण एक महत्वपूर्ण मुद्दा है देश एवं प्रदेश में अभी दो दिन पहले हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कर्नाटक में सभा के दौरान एवं मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। आज पूर्व मंत्री यादव ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मध्यप्रदेश के संदर्भ में मैं यह कहना चाहता हूँ पिछले 18 - 20 सालों से यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, जो पिछड़ा वर्ग के लोगों को मिलना चाहिए वह नहीं मिला है। पूर्व मंत्री यादव ने आगे कहा कि वर्ष 2011-12 में जब हमने मनमोहन सरकार के समय जातिगत जनगणना का काम किया था। जनगणना पूर्ण हो चुकी थी सिर्फ आंकड़े जारी करने का काम बाकी था, लेकिन पिछले 10 साल से नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री है, मोदी जी लगातार पिछड़ों की बात तो करते और चुनाव में पिछड़ों के नाम पर वोट भी मांगते है, मगर पिछड़ा वर्ग के लिए करते कुछ नहीं है।

 

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पूर्व मंत्री अरूण यादव ने आगे कहा कि हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह से पूछना चाहते है कि पिछले 9 साल में पिछड़ा वर्ग के लिए आपकी सरकार ने क्या किया वह बताएं। जो हमने जातिगत जनगणना कराई उस पर भी रोक लगाने का काम किया है। आखिर जनगणना के आंकड़े जारी क्यो नहीं किए जा रहे ? दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि आपने जो 50 फीसदी का आरक्षण कैप लगाकर रखा है उसे समाप्त करने में क्या परेशानी है ?  हम सब यह प्रधानमंत्री से जानना चाहते है कि आप जातिगत जनगणना के आंकड़े कब जारी करेंगें ? जो आरक्षण में 50 फीसदी का कैप लगा हुआ है उसे समाप्त करने के लिए आप क्या करेंगे ?
पिछड़ा वर्ग की आबादी के लिए आपका क्या एजेंडा और प्लान है यह देश की जनता को बताएं ?

म.प्र. सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री कमलेश्वर पटेल ने भी सरकार को घेरा 

म.प्र. सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री कमलेश्वर पटेल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम आदरणीय राहुल गांधी जी एवं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का धन्यवाद देते है कि उन्होंने पिछड़ा वर्ग की जातिगत जनगणना की व 50 फीसदी का आरक्षण कैप हटाने की मांग को उठाया ।

पूर्व मंत्री पटेल ने पूर्व की यूपीए सरकार के कार्यों की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने उच्च शिक्षा में 27 फीसदी का आरक्षण दिया था, जिसका सही तरीके से इम्प्लीमेंट होना चाहिए मोदी सरकार उसे नहीं कर रही है। मोदी सरकार ने अभी 2-3 वर्ष पूर्व मेडिकल एग्जाम (छम्म्ज्) में आरक्षण देकर झूठी वाहवाही लूटने का काम किया था जबकि वो कांग्रेस सरकार की देन थी। जिस तरह से पिछड़ा वर्ग के लोगों को गुमराह करने का काम किया है, मोदी जी ने अपने आपको पिछड़ा वर्ग का बता कर वोट तो ले लिया मगर देश मे पिछड़ा वर्ग के लिए कुछ किया नहीं इसीलिए पिछड़ा वर्ग अपने आपका ठगा सा महसूस कर रहा है, यही हाल मध्यप्रदेश का भी है। यहाँ भाजपा ने 3 मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग के दिये मगर उन्होंने भी पिछड़ा वर्ग को ठगने का काम किया। भाजपा ने कोई भी काम ओबीसी के हित में नहीं किया, देखते देखते पंचायती एवं निकाय चुनाव का जो आरक्षण था उसे कम कर करने का काम किया। साथ ही भर्ती परीक्षाओं में भी आरक्षण नहीं दिया जा रहा जिससे बेरोजगार युवा वर्ग परेशानी उठा रहा है।