जमीनों से निधि जुटाएगा पशुपालन विभाग, सरकार ने बनाई समिति 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश सरकार राज्य के पशुसंवर्धन व दुग्धव्यसाय विकास विभाग की जमीनों का बीओटी (बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर) पद्धति से सर्वोत्तम इस्तेमाल करके विभिन्न योजनाओं के लिए निधि जुटाना चाहती है। सरकार ने बीओटी पद्धति पर जमीन के इस्तेमाल की नीति तय करने के लिए समिति गठित की है। महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडल के नियोजन व विपणन महाप्रबंधक माधव काले की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है। 
मंगलवार को राज्य के पशुसंवर्धन व दुग्धव्यसाय विकास के कार्यसन अधिकारी उज्जवल सालवी ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया है। इसके अनुसार समिति को एक महीने के भीतर सरकार को रिपोर्ट सौंपना है। समिति को सिफारिशों के अधीन रहकर बीड़, अहमदनगर और नाशिक में पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का प्रस्ताव भी विभाग को देना होगा। समिति के सदस्य सदस्य सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग के उपसचिव राजेंद्र जवंजाल होंगे। जबकि दुग्ध विकास विभाग के उपसचिव, संबंधित विभाग के विभागीय सह आयुक्त और आरे के उप अभियंता समिति के सदस्य सचिव होंगे।

सरकार का कहना है कि राज्य में दुग्धव्यवसाय विकास विभाग और पशुसंवर्धन विभाग के विभिन्न जगहों पर डेयरी, शीतलन केंद्र, कार्यालय, दवाखाना और अन्य इमारतों की स्थिति जर्जर हो चुकी है। इन जगहों में से कुछ जगह शहर के खुले स्थान पर है। इन जगहों पर बीओटी पद्धति से विकसित करने पर विभाग के कार्यालयों का पुर्नविकास हो सकेगा।

विभाग को बिना किसी आर्थिक प्रावधान के मुफ्त में आधुनिक कार्यालय, दवाखाना उपलब्ध हो सकेगा। इससे पहले राज्य के पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास मंत्री सुनील केदार की अध्यक्षता में 10 फरवरी को विभाग की जमीनों को बीओटी पद्धति पर विकसित करने के संबंध में बैठक आयोजित की गई थी।