13.30 किमी नगझर-सीलादेही फोरलेन का साढ़े 4 किमी हिस्सा बनेगा सीसी रोड
डिवाइडर से दोनों ओर सात-सात मीटर चौड़ी बनेगी फोरलेन 13.30 किमी नगझर-सीलादेही फोरलेन का साढ़े 4 किमी हिस्सा बनेगा सीसी रोड
डिजिटल डेस्क,सिवनी। नगझर से खैरीटेक सीलादेही तक शहर के बीच से गुजरे 13.30 किमी लंबे पुराने नेशनल हाइवे-7 को जल्द ही फोरलेन में बदलने का काम प्रारंभ होगा। इस सड़क के साढ़े 4 किमी लंबे शहरी हिस्से(फोरलेन मॉडल रोड) को सीमेंट कांक्रीट (सीसी रोड) से बनाया जाएगा। पीडब्ल्यूडी विभाग जल्द ही इस सड़क के निर्माण को लेकर टेंडर जारी करेगा। नगझर से सीलादेही तक का पूरा हिस्सा फोरलेन हो जाने से जहां शहर में यातायात सुगम होगा,दुर्घटनाओं में कमी आएगी, वहीं दोनों ओर से सड़क नेशनल हाइवे 44 से भी जुड़ जाएगी। उक्त बात मंगलवार को पत्रकारवार्ता में सांसद डॉ. ढाल सिंह बिसेन द्वारा कही गई। उन्होंने बताया कि फोरलेन सड़क डिवाइडर से दोनों ओर सात-सात मीटर चौड़ी होगी, जिसके बाद हार्ड सोल्डर रहेंगे। डे्रनेज सिस्टम ऐसा रहेगा कि सड़क को खोदने की जरूरत ना पड़े। सड़क के 8.80 किमी हिस्से में सेंट्रल लाइट का भी प्रावधान किया गया है।
इस सड़क का जो हिस्सा वर्तमान में टू-लेन है, उसमें स्थित पुल-पुलिया का भी उन्नयन कर फोरलेन मार्ग की चौड़ाई के अनुसार किया जाएगा। सांसद डॉ. बिसेन ने बताया कि नगझर-सीलादेही सड़क को 11 साल पहले एनएचएआई से जल्दबाजी में पीडब्ल्यूडी के हेण्डओवर कर दिया गया था, जबकि उसी समय एनएचएआई से इस सड़क का उन्नयन कराया जाना था। सांसद बनने के बाद इसके प्रयास शुरू किए गए। केन्द्रीय मंत्री नितिन गड़करी से इसे लेकर कई बार मुलाकात की गई और उनके निर्देश पर अंतत: 09 जनवरी को भारत सरकार के सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 126.40 करोड़ की मंजूरी प्रदान करते हुए फोरलेन सड़क बनाने आदेश जारी कर दिया।
48 करोड़ से बनेगा रेल ओवरब्रिज
नगझर-सीलादेही सड़क को फोरलेन में तब्दील किए जाने के लिए मिली 126.40 करोड़ रुपए की मंजूरी में स्टेशन से लगी नागपुर रोड रेलवे क्रॉसिंग पर रेल ओवरब्रिज का निर्माण भी किया जाएगा। रेल ओवरब्रिज के लिए 48 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। रेल ओवरब्रिज 6 सौ मीटर लंबा होगा, जिसकी चौड़ाई 12 मीटर रहेगी। सांसद डॉ. बिसेन ने बताया कि एफएम की सुविधा भी जल्द ही सिवनी वासियों को मिलने लगेगी। एफएम की टेस्टिंग प्रारंभ हो गई है। सिवनी-कटंगी रेल लाइन का सर्वे पूर्ण हो चुका है और आगामी बजट में इसे स्वीकृति दिलाने के प्रयास उनके द्वारा किए जा रहे हैं।