शिंदे का आश्वासन: बजट सत्र में होगा पुरानी पेंशन योजना पर अंतिम निर्णय

डिजिटल डेस्क, नागपुर, रघुनाथसिंह लोधी। पुरानी पेंशन योजना के मामले में अंतिम निर्णय विधानमंडल के बजट अधिवेशन में लिया जाएगा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विधानसभा में जानकारी दी। उन्होंने कहा-राज्य में अधिकारी, कर्मचारी को पुरानी पेंशन योजना लागू करने के संदर्भ में नियुक्त समिति की रिपोर्ट मिली है। उस पर अध्ययन करने का निर्देश दिया गया है। मुख्य सचिव के माध्यम से उस संबंध में अभिमत सरकार को पेश किया जाएगा। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा पुरानी पेंशन योजना के तहत संरक्षित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने पुरानी पेंशन योजना के लिए जारी अनशन को वापस लेने का आवाहन किया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पुरानी पेंशन योजना के संबंध में बैठक में उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विधायक व विविध संगठनों के प्रतिनिधि थे।

5 निर्णय

मुख्यमंत्री शिंदे ने बताया कि पेंशन के संबंध में मांग के अनुरुप सरकार ने 5 निर्णय लिए हैं। 31 मई 2005 के पहले विज्ञापन में अधिसूचित किए गए पदों पर नियुक्ति को निवृतिवेतन नियम 1982 के अंतर्गत समाविष्ट किया जाएगा। इस संबंध में प्रस्ताव मंत्रिमंडल में मंजूरी के लिए रखा जाएगा। इससे लगभग 26 हजार अधिकारी, कर्मचारी लाभान्वित होंगे। इसके अलावा 80 वर्ष से अधिक उम्र के निवृति वेतन धारकों को केंद्र सरकार के समान अतिरिक्त निवृत्ति वेतन देन, सेवानिवृत्ति उपदान, मृत्यु उपदान केंद्र के समान बढ़ाने, निवृत्ति वेतन, अंशराशिकरण पुनर्स्थापना कालावधि कम करने , वित्त व लेखा विभाग में सेवाप्रवेश नियम के संबध में निर्णय अंतिम चरण में है। पुरानी पेंशन योजना लागू करने के संबंध में सुबोधकुमार समिति ने पिछले सप्ताह सरकार को रिपोर्ट पेश की है। समिति की रिपोर्ट पर अध्ययन के लिए कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाएगा।