नया कानून बनाने की तैयारी: ऑनलाइन जुए पर नियंत्रण का प्रयास, डिजीटल प्लेटफार्म तैयार करेगी सरकार

  • डिजीटल प्लेटफार्म तैयार करेगी सरकार
  • जुए पर नियंत्रण का प्रयास
  • महादेव एप मामले को लेकर गृहमंत्री फडणवीस ने दी जानकारी

Bhaskar Hindi
Update: 2023-12-14 15:57 GMT

डिजिटल डेस्क, नागपुर। ऑनलाइन जुआ सहित विविध हाइटेक ठगी व सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए राज्य सरकार डिजीटल प्लेटफार्म तैयार कर रही है। गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि ऑनलाइन ठगी पर नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार ने नया कानून बनाने की तैयारी की है। केंद्र सरकार वह कानून नहीं बनाएगी तो राज्य सरकार कानून बनाएगी। महादेव एप सहित अन्य माध्यमों से ठगी में मामले में अंतरराष्ट्रीय अपराध गिरोहों की लिप्तता के मामले की जांच की जाएगी। विधानसभा में ध्यानाकर्षण सूचना के अंतर्गत सदस्यों ने उठाए सवालों पर गृहमंत्री फडणवीस ने जानकारी दी। सदस्य आशीष शेलार ने दावा किया कि महादेव एप सहित अन्य आनलाइन ठगी के मामले में बड़े अपराधी गिरोह शामिल है। ठगी की राशि का निवेश निर्माण कार्य के क्षेत्र में किया जा रहा है। गृहमंत्री फडणवीस ने कहा-महादेव एप के मामले में राज्य में विविध स्थानों पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज किए है। केंद्र सरकार ईडी व अन्य जांच एजेंसियों के माध्यम से जांच कर रही है। राज्य सरकार ने एसआईटी अर्थात विशेष जांच पथक को जांच की जिम्मेदारी दी है। पहले महादेव एप कंपनी बनायी गई। बाद में कंपनी से जुड़े लोगों ने 67 अलग अलग वेबसाइट्स तैयार की। वेबसाइट के मालिक अलग अलग हैं लेकिन सभी की भागीदारी महादेव एप में पायी गई है। 80-20 के फार्मूले के साथ भागीदारी की गई है। एप का पंजीयन दक्षिण अमेरिका के कराकाओ में किया गया है। महादेव एप के माध्यम से महाराष्ट्र में ठगी के मामलों पर दो माह में एसआईटी जांच पूरी करेगी। पृथ्वीराज चव्हाण, नाना पटोले, आदित्य ठाकरे, बच्चू कड़ू, वर्षा गायकवाड भी चर्चा में शामिल थे।

ऑनलाइन जुए के विज्ञापन से बचें सितारें

ऑनलाइन जुए के विज्ञापन के मामले में फिल्मी सितारों सहित अन्य चर्चित लोगों की लिप्तता को लेकर गृहमंत्री फडणवीस ने आवाहन किया है कि ऐसे विज्ञापनों से सितारों को बचना चाहिए। बच्चू कड़ू के सवाल को सही ठहराते हुए गृहमंत्री ने कहा-चर्चित लोगों को फालो करनेवालों की संख्या अधिक रहती है। खासकर युवाओं के दिमाग पर चर्चित लोग छाये रहते हैं। आनलाइन गेमिंग पर नियंत्रण के लिए सभी ने योगदान देना चाहिए। अप्रैल-मई 2024 तक डिजीटल प्लेटफार्म तैयार कर लिया जाएगा।

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