एमएसएमई: देश में टॉप पर हैं महाराष्ट्र की महिला उद्यमी, 7,88,775 का हो चुका है पंजीकरण
- प्रदेश की 7,88,775 महिला उद्यमियों का हो चुका है पंजीकरण
- देश में टॉप पर हैं महाराष्ट्र की महिला उद्यमी
- सीजीटीएमएसई - महाराष्ट्र को मिला 8,144 करोड़
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली, अजीत कुमार। भारत के सबसे पसंदीदा औद्योगिक राज्यों में शुमार महाराष्ट्र में पुरूष उद्यमियों के साथ महिला उद्यमी भी कंधे-से-कंधा मिलाकर चल रही हैं। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि देश में महिला उद्यमियों द्वारा चलाए जा रहे पंजीकृत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में महाराष्ट्र की महिला उद्यमियों की संख्या सबसे ज्यादा है। आंकड़े बताते हैं कि 15 दिसंबर 2023 तक देश की कुल 43,55,512 महिला उद्यमियों ने उद्यम पोर्टल पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए पंजीकरण कराया है। इसमें सबसे ज्यादा 7,88,775 महिला उद्यमियों का पंजीकरण महाराष्ट्र से हुआ है।
केन्द्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने बताया कि देश में 15 दिसंबर 2023 तक महिला स्वामित्व वाले उद्यमों की कुल संख्या 43,55,512 थी। इसमें 42,84,493 सूक्ष्म, 67,635 लघु और 3,384 मध्यम उद्यम शामिल हैं। इस अवधि तक महाराष्ट्र में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए कुल 7,88,775 महिला उद्यमियों ने पंजीकरण कराया है, जिसमें प्रदेश की 7,79,318 महिला उद्यमियों ने सूक्ष्म उद्यम के लिए, 8,902 महिला उद्यमियों ने लघु उद्यम के लिए और 555 महिला उद्यमियों ने मध्यम उद्यम के लिए पंजीकरण कराया है। इस मामले में नंबर दो पर तमिलनाडु है जहां की कुल 5,84,599 महिला उद्यमियों का पंजीकरण उक्त अवधि तक हो चुका है।
सीजीटीएमएसई : महाराष्ट्र को मिला 8,144 करोड़
केन्द्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के मुताबिक सीजीटीएमएसई के तहत वर्ष 2000 से 2023 तक महिलाओं के लिए स्वीकृत गारंटी की कुल संख्या 16,42,165 रही और इसके लिए कुल 77,570 करोड़ रूपये स्वीकृत किए गए। विशेष बात यह कि इस इस योजना के लिए स्वीकृत कुल राशि (77,570 करोड़) में महाराष्ट्र का हिस्सा सबसे ज्यादा 8,144 करोड़ रूपये है। दूसरे पायदान पर उत्तरप्रदेश है, जहां की महिला उद्यमियों के लिए इस योजना के तहत 6,989 करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत की गई। इसी अवधि में मध्यप्रदेश की महिला उद्यमियों के लिए इस योजना के तहत 4,934 करोड़ की राशि स्वीकृत हुई है।
भानु प्रताप सिंह वर्मा, केन्द्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री के मुताबिक मोदी सरकार महिलाओं के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है। इसके तहत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) और सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) का संचालन प्रमुखता से किया जा रहा है। इसमें महाराष्ट्र की महिला उद्यमियों की सहभागिता उल्लेखनीय है”।