बेहतर सेवा: इंटरनेट की जद में होंगे गांव, ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ेंगे, बढ़ेगी कामकाज की गति

डिजिटल डेस्क, मुंबई. सितंबर तक राज्य की 28 हजार ग्रामपंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ दिया जाएगा, जिसके बाद वहां इंटरनेट सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर इस योजना को साकार करने में जुटी हैं। राज्य के सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख सचिव पराग जैन ने दैनिक भास्कर से बातचीत में यह जानकारी दी। दरअसल हालिया लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद सत्ताधारी पार्टियां चाहतीं हैं कि विधानसभा चुनावों से पहले केंद्र और राज्य की विभिन्न योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ राज्य की जनता को पहुंचाया जाए। गांवों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने की योजना से सरकारी कार्यालयों की कामकाज की गति बढ़ेगी जिसका सीधा फायदा आम जनता को होगा।

क्या है योजना

केंद्र और राज्य सरकार मिलकर राज्य की सभी ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ रहे हैं, जिसके बाद इन गावों में कम से कम 10 एमबीपीएस की रफ्तार वाला इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध होगा। ग्राम पंचायतों के साथ आंगनवाड़ियां, स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और पुलिस स्टेशन भी इंटरनेट से जोड़े जाएंगे। कोशिश है कि तेज रफ्तार इंटरनेट की मदद से सरकारी कार्यालयों के कामकाज की सुस्ती खत्म की जाए। साल 2016 में पांच हजार करोड़ की इस योजना की शुरूआत की गई थी, जिसमें से तीन हजार करोड़ केंद्र सरकार जबकि दो हजार करोड़ राज्य सरकार खर्च कर रही है।

साढ़े 11 हजार से ज्यादा गांव जुड़े

राज्य सरकार का सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग 12 हजार 500 ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ेगा। जिनमें से करीब साढ़े 11 हजार गांवों में काम पूरा हो चुका है। इसके अलावा बीएसएनएल की मदद से 15 हजार ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है।

क्या होगा लाभ?

राज्य में डिजिटल सात बारह योजना, ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करना, स्कूलों में ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा, कार्यालयों में पेपरलेस कामकाज आदि के लिए इंटरनेट सुविधा जरूरी होती है। इस योजना के पूरा होते ही इसमें तेजी आएगी। अबाधित इंटरनेट सुविधा से सरकारी कार्यालयों को मुख्यालयों से जुड़े रहने में भी आसानी होगी। जैन ने कहा कि डिजिटल इंडिया मिशन के लिए यह योजना बेहद उपयोगी साबित होगी।

आम लोग भी ले सकेंगे फायदा

ऑप्टिकल फाइबर योजना का लाभ सरकारी कार्यालयों को तो मिलेगा ही आम लोग भी भुगतान कर इंटरनेट का कनेक्शन ले सकेंगे। इसके अलावा मोबाइल कंपनियों से भी बात की जा रही है। अगर उन्हें इस सुविधा का लाभ उठाना है तो प्रति किलोमीटर छह से आठ हजार रुपए किराया देकर वे कनेक्शन ले सकते हैं।