चुनावी रंग: राज्य में चलाया जाएगा मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण अभियान

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य सरकार आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों को देखते हुए चुनावी रंग में ढलती नजर आ रही है। सरकार ने प्रत्येक जिले में कम से कम एक लाख महिलाओं तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का फैसला किया है। जबकि राज्य की एक करोड़ महिलाओं को महिला बचत समूह के जरिए मुख्य प्रवाह में लाया जाएगा। इसके तहत प्रत्येक जिले में न्यूनतम 2 लाख 50 हजार महिलाओं को महिला बचत समूहों से जोड़ा जाएगा। इसके लिए प्रदेश में मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण अभियान चलाया जाएगा। राज्य सरकार के महिला व बाल विकास विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया है। इसके मुताबिक एक अक्टूबर 2024 तक सभी सरकारी विभागों की मदद से एक छत के नीचे महिलाओं को विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा। राज्य में अगले एक साल के भीतर लोकसभा और विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद स्थानीय निकाय के चुनाव भी होंगे। प्रदेश में करीब 4 करोड़ 34 लाख महिला मतदाता हैं। महिला लाभार्थियों को लाभ देने के लिए जिला और तहसील स्तर पर दो दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस अभियान के लिए शहरी इलाकों में गट विकास अधिकारी व जिला कार्यक्रम अधिकारी और ग्रामीण इलाकों में जिला समन्वय अधिकारी व महिला आर्थिक विकास महामंडल पर जिम्मेदारी होगी।

मुख्यमंत्री सचिवालय करेगा निगरानी

मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण अभियान चलाने के लिए मुख्य समन्वय मुख्यमंत्री सचिवालय करेगा। इस अभियान के लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में समिति गठित की जाएगी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति में विभिन्न प्रशिक्षण देने वाली संस्थाएं, उद्योग विभाग के सचिव, बैंक के अधिकारी, स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि, विशेषज्ञ, ऑनलाइन बाजार व चेंबर्स ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस समिति की हर महीने पहले सोमवार को बैठक होगी। जबकि राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री आदिति तटकरे अभियान की हर महीने समीक्षा करेंगी। वह मुख्यमंत्री शिंदे और दोनों उपमुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपेगी। मुख्यमंत्री कार्यालय के एक आईएएस अधिकारी अभियान के राज्य समन्वय नोडल अधिकारी होंगे। मुख्यमंत्री जनकल्याण कक्ष अभियान के प्रमुख होगा। इस अभियान के जिला समन्वयक जिलाधिकारी होंगे। राज्य के मनपा क्षेत्र के लिए मनपा आयुक्त, शहरी इलाकों के लिए जिला सह आयुक्त और ग्रामीण हिस्से के लिए जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नोडल अधिकारी के रूप में काम करेंगे।

विधायक दे सकेंगे 20 लाख रुपए का फंड

इस अभियान को प्रभावी रूप से चलाने के लिए विधायक स्वेच्छा से 20 लाख रुपए तक विधायक निधि उपलब्ध करा सकेंगे। महाराष्ट्र ग्रामीण जीवनोन्नति अभियान (उमेद) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभियान के लिए एक करोड़ रुपए प्रशासनिक मंजूरी दे सकेंगे। मनपा और नगर परिषद व नगर पंचायत की आरक्षित 5 प्रतिशत और पंचायत समिति व जिला परिषद की आरक्षित 10 प्रतिशत निधि खर्च की जाएगी। जिला वार्षिक योजना के तहत आवश्यक के अनुसार डीपीडीसी की एक प्रतिशत निधि इस्तेमाल की जाए सकेगी।

ऐसे चलाया जाएगा अभियान

महिलाओं को सरकार की विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा।

नारी शक्ति मोबाइल एप के जरिए कम से कम एक करोड़ महिलाओं को जोड़ा जाएगा।

महिलाओं को तकनीकी व व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा।

महिलाओं के लिए स्वास्थ्य शिविर आयोजित होगी।

जिला और तहसील स्तर पर महिला रोजगार सम्मेलन आयोजित होगा।

सीएसआर निधि से जरूरतमंद महिलाओं को व्यक्तिगत लाभ उपलब्ध कराया जाएगा।