अनशन स्थगित: आंदोलन खत्म न होता देख सरकार ने 29 सितंबर को बुलाई ओबीसी संगठनों की बैठक
- सरकार लिख कर दे कि ओबीसी कोटे से मराठा समाज को नहीं दिया जाएगा आरक्षण - महासंघ
- अनशन 29 सितंबर तक स्थगित
डिजिटल डेस्क, मुंबई. मराठा, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और धनगर आरक्षण पर घिरी राज्य सरकार ने ओबीसी समाज के संगठनों की 29 सितंबर को बैठक बुलाई है। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आश्वासन के बावजूद नागपुर में राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ और सर्वदलीय ओबीसी कुनबी महासंघ के नेतृत्व में आंदोलन जारी है। पिछड़ी जातियों के संगठन सरकार से लिखित आश्वासन चाहते हैं कि मराठा समाज को ओबीसी कोटे से आरक्षण नहीं दिया जाएगा। इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ओबीसी की समस्याओं पर चर्चा के लिए बैठक बुलाई है। राज्य अतिथि गृह सह्याद्री में होने वाली बैठक में उपमुख्यमंत्री फडणवीस और उपमुख्यमंत्री अजित पवार और अन्य पिछड़ा बहुजन कल्याण (ओबीसी) मंत्री अतुल सावे मौजूद रहेंगे। शुक्रवार को नागपुर के संविधान चौक पर भाजपा के पूर्व विधायक परिणय फुके और भाजपा नेता आशीष देशमुख ने राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे को सरकार की तरफ से बैठक के लिए आमंत्रित किया।
अनशन 29 सितंबर तक स्थगित
तायवाडे ने कहा कि सरकार ने राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ सहित दूसरे संगठनों को बातचीत के लिए बुलाया है। इसलिए हमने 25 सितंबर से शुरू होने वाले अनशन को 29 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया है। लेकिन मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक होने तक आंदोलन और सामूहिक अनशन जारी रहेगा।
10 सितंबर से धरना-प्रदर्शन
10 सितंबर से राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ और सर्वदलीय ओबीसी कुनबी महासंघ मराठा समाज को कुनबी प्रमाणपत्र देने के विरोध में धरना-प्रदर्शन कर रहा है। 16 सितंबर को उपमुख्यमंत्री फडणवीस नागपुर में आंदोलनकारियों से मिले थे। फडणवीस ने आश्वासन दिया था कि ओबीसी आरक्षण कोटा कम नहीं होगा। लेकिन आंदोलनकारी सरकार से लिखित आश्वासन चाहते हैं।
अजित ने शुरू की मुस्लिम आरक्षण की कवायद
आरक्षण को लेकर गरमायी सियासत के बीच मुस्लिम आरक्षण पर भी कवायद शुरू हो गई है। इसे तब हवा मिली जब उप-मुख्यमंत्री अजित पवार ने गुरुवार को मंत्रालय में अल्पसंख्यक मंत्री अब्दुल सत्तार और चिकित्सा शिक्षा मंत्री हसन मुश्रीफ के साथ बैठक की। इसमें विभागीय अधिकारी भी शामिल हुए। उपमुख्यमंत्री पवार ने बाद में कहा कि वह मुस्लिमों को पांच प्रतिशत शैक्षणिक आरक्ष देने के लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से चर्चा करेंगे।