धधक रहा महाराष्ट्र: मराठा आरक्षण के लिए प्रधानमंत्री के समक्ष दायर होगी लोक शिकायत पिटीशन

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली. महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग लंबे समय से चली आ रही है। ताजा स्थिति यह है कि इस मांग को लेकर महाराष्ट्र धधक रहा है। हालांकि, इस मसले को सुलझाने के लिए राज्य सरकार अपने स्तर पर कोई रास्ता तलाशने की कोशिश में जुटी हुई है। ऐसे में मराठा आरक्षण के मुद्दे पर पहली बार प्रधानमंत्री के समक्ष एक लोक शिकायत पिटीशन दाखिल की जा रही है। यह पिटीशन महाराष्ट्र बार एसोसिएशन की ओर से दायर की जा रही है।

1800 पन्नों की इस पीटिशन में मराठा आरक्षण को लेकर उचित दिशा-निर्देश/आदेश जारी करने करने के साथ राज्य की मराठा जाति को ओबीसी श्रेणी में शामिल करने के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को निर्देशित करने तथा पिछले 55 सालों का मराठाओं को बैकलॉग भरने के निर्देश दिए जाने की मांग की गई है। याचिका में मराठा जाति को ओबीसी श्रेणी में शामिल करने से संबंधित प्रावधानों को लेकर कई दस्तावेजों को जोड़ा गया है। यह पीटिशन महाराष्ट्र बार एसोशिएशन की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता डॉ राजसाहेब पाटील के माध्यम से दायर की जा रही है।