विधान परिषद- प्रश्नोत्तर: सरकारी नौकरी में शामिल खिलाड़ियों को अब पांच साल में पूरा करना होगा प्रोबेशन पीरियड

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश में अंतरराष्ट्रीय और एशियाई खेलों में पुरस्कार जीतने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में शामिल होने पर तीन के बजाय अब पांच साल में प्रोबेशन पीरियड (परीक्षण अविध) को पूरा करना होगा। खिलाड़ियों को प्रोबेशन पीरियड के दौरान विभिन्न पदों के लिए परीक्षाएं देनी होती हैं। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चंद्रकांत पाटील ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरी में शामिल होने वाले खिलाड़ियों को खेल विभाग में ही नियुक्ति के लिए प्राथमिक दी जाएगी। प्रश्नकाल में भाजपा सदस्य प्रवीण दटके ने अंतरराष्ट्रीय और एशियाई खेल में पुरस्कार विजेताओं को सरकारी नौकरी नहीं मिलने के संबंध में सवाल पूछा था। दटके ने आरोप लगाया कि पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी अब्दुल खालिक समेत कई खिलाड़ियों को नौकरी नहीं मिल सकी है। इसके जवाब में पाटील ने कहा कि खिलाड़ियों को नौकरी मिलने के बाद भी वह कई सालों तक खेलते रहते हैं। इससे वह सरकारी परीक्षाएं नहीं दे पाते हैं। इस कारण उनका वेतन रुक जाता है। इसके मद्देनजर सरकारी नौकरी में शामिल किए जाने वाले खिलाड़ियों के लिए राज्य मंत्रिमंडल ने एक नई नीति को मंजूरी दी है। इस संबंध में जल्द ही शासनादेश जारी किया जाएगा। इसके तहत खिलाड़ी नौकरी में आने के बाद प्रोबेशन पीरियड पांच साल में पूरा करना होता है। पाटील ने बताया कि 5 सितंबर 2018 के शासनादेश के तहत 32 खिलाड़ियों को सीधे सरकारी नौकरी में नियुक्ति दी गई है, जबकि 26 सितंबर 2018 के शासनादेश के तहत एक खिलाड़ी को सरकारी नौकरी दी गई है।

मुंबई के स्वास्थ्य भवन और पुणे के औंध स्थित उरो अस्पताल में बनेगा वॉर रूम

मुंबई के स्वास्थ्य भवन और पुणे के औंध स्थित उरो अस्पताल में वॉर रूम (कंट्रोल रूम) बनाया जाएगा। विधान परिषद में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत ने एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। सावंत ने बताया कि केंद्र सरकार ने राज्य में हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशंस सेंटर स्थापित करने के लिए कहा है। इसके तहत गांव स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाने और समन्वय स्थापित करके तत्काल सेवा देने के लिए वॉर रूम बनाया जाएगा। इसमें 102, 104, 108 नंबर की सुविधा और टेली कन्सल्टेशन प्रदान की जाएगी। इसके लिए मुंबई के स्वास्थ्य भवन और पुणे के उरो अस्पताल में वॉर रूम बनाया जाएगा। सदन के भाजपा सदस्य प्रवीण दरेकर और भाजपा सदस्य प्रसाद लाड ने इस बारे में सवाल पूछा था।

मुंबई-मोरा फेरी बोट के कर्मचारियों की समस्याओं पर बुलाई जाएगी बैठक

विधान परिषद की उपसभापति नीलम गोर्हे ने मुंबई से उरण के मोरा तक चलाई जाने वाली फेरी बोट के कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर सरकार को बुलाने के निर्देश दिया है। इस पर राज्य के कैबिनेट मंत्री चंद्रकांत पाटील ने बैठक बुलाने का आश्वासन दिया। प्रश्नकाल में भाजपा सदस्य रमेश पाटील, प्रवीण दरेकर, शेकाप सदस्य जयंत पाटील ने इस संबंध में सवाल पूछा था। इसके जवाब में पाटील ने कहा कि फेरी बोट के यात्रियों की संख्या में कमी आई है। इसलिए फेरी बोट मालिकों को घाटा हो रहा है। इससे फेरी बोट के कर्मचारियों के सामने मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। लेकिन पाटील ने कहा कि फेरी बोट मालिकों ने सरकार से अभी तक किसी प्रकार के अनुदान की मांग नहीं की है। लेकिन आगामी दिनों में आयोजित होने वाली बैठक में फेरी बोट मालिकों को भी बुलाया जाएगा, जिसमें यह तय किया जाएगा कि अनुदान किस आधार पर दिया जा सकता है।