अंतरिम बजट पेश: विपक्ष ने बताया चुनावी घोषणाओं वाला बजट, अलग अलग दलों की प्रतिक्रियाएं आईं

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि वित्त मंत्री अजित पवार ने जो 4 महीने के लिए अंतरिम बजट पेश किया है, यह सभी को न्याय देने वाला बजट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकसित भारत की संकल्पना के तहत पेश किया गया बजट है। इस बजट में बड़े पैमाने पर युवा, महिलाओं, किसानों, मजदूरों, बुजुर्गों एवं उद्यमियों को शामिल किया गया है। राज्य में मूलभूत सुविधाओं जैसे सड़क, रेल मार्ग, हवाई कनेक्टिविटी एवं बन्दरगाहों का पुनर्विकास करने को प्राथमिकता दी जाएगी। महिलाओं को सक्षम करने और किसानों को दैवीय सकंट से उबारने के लिए भी बजट में प्रावधान किया है। राज्य के प्रत्येक वर्ग को खुश करने वाला बजट है। विपक्ष को बजट का स्वागत करने की आदत नहीं है, तो फिर कैसे स्वागत कर सकते हैं।

अजित पवार, वित्त मंत्री के मुताबिक महाविकास आघाडी सरकार में भी मैंने जब बजट पेश किया था तो जो आज मेरे पेश किए बजट पर सवाल उठा रहे हैं वो उस समय बहुत अच्छा बजट बताकर मेरा स्वागत करते थे। इस तरह की ये दोहरी राजनीति गलत है।

देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत की संकल्पना के अनुसार विकसित महाराष्ट्र के संकल्प वाला बजट वित्त मंत्री अजित पवार ने पेश किया है। उसमें राज्य की सुविधाओं को ध्यान में रखा गया है। सर्वाधिक पायाभूत प्रकल्प इस समय महाराष्ट्र में चल रहे हैं। मुंबई-गोवा हाईवे को छोड़कर बाकी के प्रोजेक्ट हम सही समय पर कर रहे हैं। समृद्धि महामार्ग इसका उदाहरण है। उद्धव ठाकरे बजट को लेकर जो बयान दे रहे हैं, दरअसल उन्हें बजट के बारे में कोई ज्ञान ही नहीं है और ऐसा उन्होंने एक बार माना भी है।

उद्धव ठाकरे, पूर्व मुख्यमंत्री के मुताबिक चुनाव को सामने रखकर ये बजट पेश किया गया है। जिस तरह से राज्य में बेमौसम बारिश ने किसानों पर कहर ढ़हाया है उसको देखकर बजट पेश किया गया है। विकास कार्यों के नाम पर लाखों-करोड़ों रुपए के कार्य सरकार ने गिनाए हैं। ये युति सरकार का बजट कॉन्ट्रैक्टर को फायदा और किसान को कौमा में भेजने वाला बजट है। पिछली घोषणाओं के बारे में सरकार ने कुछ नहीं बताया। अब नई योजनाएं गिना रहे हैं। शिवाजी महाराज के स्मारक के बारे में भी कुछ नहीं बताया है कि कब कार्य शुरू होगा।

नाना पटोले, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष के मुताबिक किसानो, युवाओं, महिलाओं की सुरक्षा को छोड़कर सिर्फ चुनावी घोषणाएं बजट में हुई हैं। सिर्फ कर्ज लेकर कार्य करना महायुति सरकार का फैशन बन गया है। आगामी चुनाव में जनता इसका हिसाब लेगी।

जयंत पाटील, पूर्व वित्त मंत्री के मुताबिक बजट में सरकार ने हजारों करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा की है। जबकि 8 लाख करोड़ रुपए के कार्य राज्य में चल रहे हैं। ये गुलाबी चित्र तैयार करने की कोशिश की है। सरकार को यह भी पता नहीं है कि जो घोषणाएं की हैं, उनके लिए पैसा कहां से आएगा।

नाना पटोले, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष के मुताबिक किसानो, युवाओं, महिलाओं की सुरक्षा को छोड़कर सिर्फ चुनावी घोषणाएं बजट में हुई हैं। सिर्फ कर्ज लेकर कार्य करना महायुति सरकार का फैशन बन गया है। आगामी चुनाव में जनता इसका हिसाब लेगी।

जयंत पाटील, पूर्व वित्त मंत्री के मुातबिक बजट में सरकार ने हजारों करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा की है। जबकि 8 लाख करोड़ रुपए के कार्य राज्य में चल रहे हैं। ये गुलाबी चित्र तैयार करने की कोशिश की गई है। सरकार को यह भी पता नहीं है कि जो घोषणाएं की हैं, उनके लिए पैसा कहां से आएगा।

विकास के अवसर देने वाला बजटः क्रेडाई-एमसीएचआई

क्रेडाई-एमसीएचआई के अध्यक्ष डोमिनिक रोमेल ने महाराष्ट्र अंतरिम बजट 2024-25 पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा की महाराष्ट्र के इस अंतरिम बजट से समाज के सभी वर्गों के लिए समान विकास के अवसर मिलेंगे, यह महाराष्ट्र सरकार की प्रतिबद्धता का एक प्रमाण है। मार्च 2025 तक नवी मुंबई हवाई अड्डे के पहले चरण के चालू होने की घोषणा एक महत्वपूर्ण कदम है। रोजगार सृजन कार्यक्रमों पर जोर बजट का एक और सराहनीय पहलू है। हम बजट के आगामी खंडों में किफायती आवास के लिए और प्रोत्साहन की उम्मीद करते हैं, जो राज्य की अर्थव्यवस्था तो गति देने में मदद करेगा। सरकार से उम्मीद है की रियल एस्टेट परियोजनाओं पर प्रीमियम को तर्कसंगत बनाने पर ध्यान केंद्रित करे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विशेष रूप से मुंबई मेगासिटी में अधिक किफायती आवास उपलब्ध हो

विकासोन्मुखी है यह अंतरिम बजटः गांधी

महाराष्ट्र चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष ललित गांधी के अनुसार महाराष्ट्र राज्य के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजित पवार द्वारा प्रस्तुत बजट अंतरिम बजट है। इसलिए किसी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं थी। लेकिन इस बजट की दिशा निश्चित तौर पर विकासोन्मुखी है। इसमें रेलवे, बंदरगाहों, सड़कों, हवाई अड्डों, पांच निर्यात पार्क, मेक इन महाराष्ट्र जैसे कई प्रावधान किये गए हैं। इससे विकास में वृद्धि होगी।